SBI खाताधारकों को लगा झटका, 1 अगस्त से ब्याज दरों में कटौती

नई दिल्ली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाताधारकों को लगा झटका। बैंक ने ब्याज दरों में कटौती की है। SBI ने लंबी अवधि की रिटेल टर्म और बल्क डिपॉजिट स्कीमों पर मिलने वाले ब्याज दर में कटौती की है। एसबीआई ने ब्याज दर में 0.20 फीसदी की कटौती की है। रिटेल जमा दरों में 0.20% की कटौती की गई है, जबकि रिटेल बल्क जमा दरों में 0.35% की कटौती की गई है। SBI की नई ब्याज दरें 1 अगस्त से लागू होगी।

SBI के खाताधारकों को झटका

एसबीआई ने ब्याज दरों में कटौती की है। रिटेल जमा दरों में 0.20% की कटौती की गई है, जबकि रिटेल बल्क जमा दरों में 0.35% की कटौती की गई है। 2 करोड़ रुपए के रिटेल डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट स्कीमों पर 1 अगस्त से कम ब्याज मिलेगा। वहीं 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर अब 2-3 साल के लिए ब्याज दर 6.75 प्रतिशत से घटाकर 6.70 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं सीनियर सिटिजन के लिए यह 7.25 प्रतिशत से घटाकर 7.20 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं अगर एफडी 3-5 साल के लिए हैं तो ब्याज दर 6.70 प्रतिशत से घटाकर 6.60 प्रतिशत किया गया है। इस समयसीमा में वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दर 7.20 प्रतिशत से घटाकर 7.10 प्रतिशत किया गया है। बैंक ने 5-10 वर्ष तक की जमा योजना पर ब्याज दर को 6.60 प्रतिशत से कम कर 6.50 प्रतिशत किया है।

10 करोड़ तक के जमा पर नई ब्याज दर

बैंक ने 10 करोड़ रुपए तक के लिए जमा पर नई ब्याज दर 1 अगस्त से लागू हो जाएंगी। 2 से 10 करोड़ रुपए के एफडी पर 2-3 वर्ष अवधि की जमा योजना पर ब्याज की दर 6.75 प्रतिशत से कम होकर 6.70 प्रतिशत हो गया है। वहीं सीनियर सिटिजन के लिए ये 7.25 प्रतिशत से घटाकर 7.20 प्रतिशत किया दिया गया है। इसी रकम पर 3 से 5 साल के लिए जमा पर ब्याज दर 6.60 फीसदी कर दिया गया है। जबकि 5 से 10 साल के लिए ब्याज दर 6.50 फीसदी कर दिया गया है। वहीं 10 करोड़ से अधिक जमा पर ब्याज दर में बदलाव नहीं किया गया है।

1 अगस्त से फ्री सर्विस

SBI ने 1 अगस्त से आईएमपीएस (IMPS) को फ्री कर दिया है। 1 अगस्त से एसबीआई के ग्राहकों को आईएमपीएस के जरिये पैसे ट्रांसफर करने पर कोई पैसा नहीं देना होगा। इससे पहले बैंक ने आरटीजीएस (RTGS) और एनईएफटी (NEFT) चार्ज को खत्म कर दिया था।

English summary

State Bank of India (SBI), in view of the falling interest rate scenario and surplus liquidity, has announced a reduction in fixed deposit interest rates across all maturities.