Must Read: SBI से लेकर LPG गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी तक, आज से बदल गए ये नियम, सीधा जेब पर असर

नई दिल्ली। नवंबर महीने की शुरुआत आज हो गई है, आज से हम आपको बदलावों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिनका असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। 1 नवंबर से देश में गैस सिलेंडर से जुड़े कई नियम बदल गए हैं। वहीं नबंर प्लेट को लेकर भी बदलाव लागू हो जाएगा। इसके अलावा एसबीआई के खाताधारकों को 1 नवंबर से झटका लगेगा, जो डिजिटल पेमेंट के नियम भी बदल जाएंगे।

गैस सिलेंडर से नियम में बदलाव

1 नवंबर से गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव हो जाएगा। महीने के पहली तारीख को ऑल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर के दामों में बदलाव करती है। ऐसे में 1 नवंबर को एक बार फिर से गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव हो सकता हैय़ वहीं 1 तारीख से गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी में भी बदलाव होने वाला है। 1 नवंबर से बिना ओचीपी( OTP) के आपको सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगी। गैस एजेंसियों ने चोरी रोकने और सही ग्राहक की पहचान के लिए एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी का नया सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। नए सिस्टम को DAC का नाम दिया जा रहा है यानी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड। जिसमें बिना ओटीपी के ग्राहकों को गैस सिलेंडर नहीं दिए जाएंगे।

SBI खाताधारकों को झटका

1 नवंबर से भारतीय स्टेट बैंक (SBI) भी अपने नियम में बदलाव करने जा रहा है। 1 नवंबर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने बचत खातों पर देने वाली ब्याज दर में कमी कर रही है। एसबीआई ने 1 नवंबर से सेविंग्स अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज में कटौती का ऐलान किया है। 1 नवंबर से जिन सेविंग्स अकाउंट में 1 लाख रुपए तक की राशि जमा है उस पर ब्याज की दर 3.25 फीसदी ही मिलेगी।

डिजिटल पेमेंट का नया नियम

1 नवंबर से डिजिटल पेमेंट के नियम में बदलाव होगा। नए नियम के तहत 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक टर्न ओवर वाले बिजनेसमैन के लिए डिजिटल पेमेंट लेना अनिवार्य हो जाएगा। वहीं डिजिटल पेमेंट के लिए ग्राहकों से अब कोई भी शुल्क नहीं वसूला जाएगा।

1 नवंबर से बदल जाएंगे नियम

वहीं 1 नवंबर से अनलॉक 6 की नई गाइडलाइंस लागू हो जाएगी। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 की गाइडलाइंस को ही आगे बढ़ाने का निर्दजेश दिया है। वहीं 1 नवंबर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का रजिस्ट्रेशन 1 नवंबर से शुरू हो जाएगा। वहीं गोवा में 1 तारीख से कसीनो खोल दिए जाएंगे।

English summary

Must Read: From LPG Price to Gas Cylinder Home Delivery, these rules changes from 1st November 2020