जल्द ही एक और काम के लिए आधार होगा जरूरी, जानिए क्या है ये
केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वह बिजली के बिल का डिजिटल भुगतान आधार से जुड़े बैंक खातों के जरिए सुनिश्चित करें। इससे ग्राहकों को फायदा होगा।
नई दिल्ली। सरकार की तरफ से आए दिन आधार कार्ड को किसी न किसी काम के लिए जरूरी बना दिया गया है। इसी क्रम में अब मोदी सरकार आधार कार्ड को बिजली बिल से भी जोड़ने की तैयारी में लगी हुई है। आइए जानते हैं कैसे कर रही है सरकार इसकी प्लानिंग। ये भी पढ़ें- अगर आपको भी चाहिए 80% डिस्काउंट, तो ये है सही जगह
बिजली बिल और आधार
केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वह बिजली के बिल का डिजिटल भुगतान आधार से जुड़े बैंक खातों के जरिए सुनिश्चित करें। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि अगर बिजली के बिल को आधार से जोड़ दिया जाए, तो इससे ग्राहकों को फायदा होगा। हालांकि, उन्होंने कहा कि यह जरूरी नहीं है, लेकिन सभी के हित में है। आपको बता दें कि सरकार अभी तक कई सेवाओं को आधार से जोड़ चुकी है। आइए जानते हैं कहां-कहां जरूरत है आधार कार्ड की। ये भी पढ़ें- महिंद्रा के मालिक ने किया ऐसा ट्वीट, हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट
आयकर रिटर्न
अब अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप आयकर रिटर्न भी फाइल नहीं कर सकेंगे। यह नया नियम 1 जुलाई से लागू होगा। ऐसे में, इस बार आयकर रिटर्न फाइल करने में उन लोगों को दिक्कत का सामना करना होगा, जिनके पास पैन कार्ड या आधार कार्ड नहीं है। दरअसल, 31 जुलाई तक टैक्स जमा करना होता है और यह नियम 1 जुलाई से ही लागू हो जाएगा। ये भी पढ़ें- मुकेश अंबानी की ये 25 करोड़ की गाड़ी है एक 'चलता-फिरता महल'
पैन कार्ड
सरकार ने मंगलवार को इस बात की घोषणा की है कि पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य है। इसका मतलब है कि अगर आपको पैन कार्ड बनवाना है और आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो पहले आपको आधार कार्ड के लिए आवेदन करना होगा और फिर उसके बाद ही आप पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह नियम भी 1 जुलाई से लागू होगा। आपको बता दें कि जिनके पास पहले से पैन कार्ड है, उन्हें 30 जून से पहले अपने आधार नंबर को पैन के साथ लिंक कराना अनिवार्य है। ये भी पढ़ें- जियो के ग्राहकों को मिल रहा कम डेटा, ये है इसकी वजह!
ड्राइविंग लाइसेंस
अब बिना आधार के आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकेंगे। इतना ही नहीं लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए भी आपको आधार नंबर देना होगा। दरअसल केंद्र सरकार ऐसे लोगों पर लगाम लगाना चाहती है जो एक ही नाम से कई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते है। इसके लिए केंद्र, राज्यों से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते वक्त आधार कार्ड से पहचान करना अनिवार्य करने को कहा जाएगा। इस पहल से एक शख्स एक से ज्यादा लाइसेंस नहीं बनवा सकेगा। ये भी पढ़ें- खुशखबरी: 55 लाख सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, होगा बड़ा फायदा
मोबाइल नंबर
जल्द ही आधार नंबर को मोबाइल फोन कनेक्शन से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। यानी अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आपका फोन भी बंद हो जाएगा। जल्द सभी मोबाइल नबंरों को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य हो जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने टेलीकॉम कंपनियों को एक नोटिस भेजा है और उन्हें यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सब्सक्राइबर्स के मोबाइल नंबर उनके आधार से जुड़े हों। टेलीकॉम विभाग के मुताबिक टेलीकॉम ऑपरेटर्स को ये काम 6 फरवरी 2018 से पहले पूरी करनी है। ये भी पढ़ें- SBI के हर ग्राहक को बैंक की तरफ से लगा ये बड़ा झटका!
बिना आधार कार्ड के नहीं मिलेगी डिग्री
अब बिना आधार के आप अपनी डिग्री तक हासिल नहीं कर पाएंगे। यूजीसी ने देशभर की यूनिवर्सिटी को ये आदेश जारी कर दिया है कि छात्रों के सर्टिफिकेट में फोटो और आधार नबंर शामिल किया जाए। इस आदेश के बारे में कहा है कि आइडेंटिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी के छात्रों में उनका फोटो और आधार कार्ड नंबर शामिल किया जाना चाहिए।ऐसा इसलिए ताकि डिग्रियों के फर्जीवाड़े को रोका जा सके। इतना ही नहीं डिग्रियों के डुप्लिकेशन के चांस भी घटेंगे।
मिड डे मील
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हाल ही में आदेश देते हुए मिड डे मील के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। सरकार के इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आधार कार्ड न सिर्फ मिड डे मील का फायदा लेने वाले स्कूली बच्चों के लिए जरूरी है, बल्कि मिड डे मील बनाने वाले कुक व सहायकों के लिए आधार कार्ड जरूरी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस फैसले के पीछे तर्क दिया है कि इस तरह से स्कूली शिक्षा से संबंधित सब्सिडी योजनाओं में पारदर्शिता और सुधार लाने में आसानी होगी।
ईपीएफ निकासी
सरकार ने प्रोविडेंट फंड निकालने के लिए भी आधार कार्ड को जरूरी कर दिया है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो सरकार उसके सारे बेनेफिट को खत्म कर सकती है। हालांकि, ईपीएफओ ने पेंशन अकाउंट से बिना आधार नंबर के ही पैसे निकालने की अनुमति दे दी है। ऐसे में आधार कार्ड न होने से काफी परेशानियां हो सकती हैं।
रेलवे का ऑनलाइन टिकट
रेलवे ने ऑनलाइन टिकट के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। यानी बिना आधार कार्ड के आप ऑनलाइन टिकट बुक नहीं कर सकेंगे। हालांकि, सिनियर सिटीजन को इसमें छूट दी गई है। यानी जब आप ऑनलाइन रेलवे की टिकट बुक करेंगे उसी वक्त आपको आधार कार्ड का सही नंबर देना अनिवार्य होगा, वरना टिकट बुक नहीं हो सकेगी।
सर्वोदय स्कूल में दाखिला
सर्वोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए आधार कार्ड जरूरी हो गया है। बिना आधार कार्ड के आपको यहां दाखिला नहीं मिलेगा। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। इन गाइडलाइन्स में स्कूल में एडमिशन का फॉर्म भरने के लिए बच्चों का आधार कार्ड जरूरी किया गया है।
JEE एग्जामिनेशन
कुछ एंट्रेंस एक्जाम के लिए भी अब आधार कार्ड जरूरी होता जा रहा है। JEE एग्जामिनेशन में आधार कार्ड जरूरी कर दिया गया है। माना जा रहा है कि 2017-18 सेशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी भी एंट्रेंस टेस्ट के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर सकती है। दरअसल, आधार कार्ड से बायोमीट्रिक डेटा का इस्तेमाल करके किसी की पहचान करना काफी उपयोगी साबित होता जा रहा है।
एम्स में रजिस्ट्रेशन
आधार कार्ड न होते से इलाज भी महंगा हो जाएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको एम्स में कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना होगा, लेकिन अगर आपके पास आधार नहीं है तो रजिस्ट्रेशन कराने वाले मरीजों को 100 रुपए देना होगा। इस तरह यह कहना गलत नहीं होगा कि आधार कार्ड से आपको सस्ता इलाज मिलेगा, जबकि बिना आधार कार्ड के दिक्कत होगी।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
गरीब महिलाओं के लिए शुरू की गई उज्ज्वला योजना के लिए भी सरकार आधार कार्ड अनिवार्य कर चुकी है। सरकार ने साफ किया है कि अगर उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन चाहिए तो आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास आधार कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं होगा तो आपको कनेक्शन नहीं मिलेगा।
यहां भी आधार कार्ड जरूरी
आधार कार्ड को सर्व शिक्षा अभियान, नैशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, दीनदयाल अंत्योदय योजना फॉर स्किल ट्रेनिंग जैसी जगहों पर भी अनिवार्य कर दिया गया है शामिल है। आधार केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत एलपीजी और खाद्यान्न पर सब्सिडी, सामाजिक न्याय मंत्रालय के तहत छात्रों के लिए स्कॉलरशिप, मानव संसाधन मंत्रालय के तहत व्यस्क शिक्षा के लिए साक्षर भारत योजना और सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को वेतन देने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया गया है।
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