CPSE कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने दिया झटका, नहीं बढ़ेगा महंगाई भत्ता

नई दिल्ली: मार्च के अंत में मोदी सरकार ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए देशभर में लॉकडाउन लागू किया। जिस वजह से देश की अर्थव्यस्था तो पटरी से उतरी ही, साथ ही सरकार को भी राजस्व का बड़ा नुकसान हुआ। जिसका असर सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर पड़ रहा है। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने अब केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (CPSE) के तहत वेतन ले रहे कर्मचारियों का अतिरिक्त महंगाई भत्ता (DA) रोक दिया है।

कब तक का भत्ता रुका?

जानकारी के मुताबिक CPSE के तहत जो कर्मचारी वेतन ले रहे हैं, उनके अतिरिक्त महंगाई भत्ते को रोक दिया गया है। फिलहाल अभी 30 जून 2021 तक का महंगाई भत्ता रुका है। आगे समीक्षा के बाद केंद्र सरकार इस पर फैसला लेगी। इस फैसले के पीछे केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी को वजह बताई है। CPS के अधिकारिक बयान के मुताबिक कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तें 2017, 2007, 1997, 1992 और 1987 के आईडीए वेतन संशोधन के अनुसार भुगतान होंगी, लेकिन 1.10.2020 से भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।

नहीं मिलेगा एरियर

CPS ने साफ किया कि 01.01.2021 से 01.04.2021 तक देय महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तों का भी भुगतान नहीं किया जाएगा। हालांकि, मौजूदा दरों पर महंगाई भत्ता (प्रभावी 01.07.2020) का भुगतान जारी रहेगा। वहीं 1.07.2021 से महंगाई भत्ते की भविष्य की किस्त जारी करने का निर्णय सरकार ने लिया है, तब तक 01.10.2020, 01.01.2021 और 01.04.2021 से प्रभावी महंगाई भत्ते की दरें संभावित रूप से बहाल कर दी जाएंगी, लेकिन 01.10.2020 से 30.06.2021 तक की अवधि के लिए कोई एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा।

पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों को लगा था झटका

दरअसल मार्च में जब लॉकडाउन लागू हुआ तो वो मई के अंत तक पूरी तरह से रहा। जिस वजह से इन दो महीनों में केंद्र और राज्य सरकारें तय टैक्स नहीं इकट्ठा कर पाईं। इसके अलावा कोरोना महामारी को रोकने के लिए खर्च भी कई गुना ज्यादा बढ़ गया। मोदी सरकार दो बार बड़ा आर्थिक पैकेज भी ला चुकी है। इस सबको देखते हुए पहले ही वित्त मंत्रालय के आग्रह पर केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत की मौजूदा दरों को जुलाई 2021 तक रोक दिया था।

English summary

modi government freezes DA of CPSE employees frozen till June 2021