मोदी सरकार का एक और बड़ा फैसला, अटके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए 10,000 करोड़, 4.5 लाख फ्लैट बायर्स को मिलेगा फायदा
मोदी सरकार का बड़ा फैसला, रियल एस्टेट को दिए 25,000 करोड़
नई दिल्ली। मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने रियल एस्टेट में जान फूंकने के लिए 25000 करोड़ का फंड निर्धारित किया है। सरकार ने अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड देने का फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बड़ी राहत पैकेज की घोषणा करते हुए कहा कि देशभर में अटके हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए सरकार की ओर से 10 हजार करोड़ रुपये के फंड दिए जाएंगे। इसका फायदा 4.5 लाख होम बायर्स को मिलेगा।
4.5 लाख लोगों को मिलेगा लाभ
मोदी सरकार ने देशभर में अटके पड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित करने का फैसला किया है। इसका लाभ 4.5 लाख होम बायर्स को मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने एलआईसी हाउसिंग और एसबीआई की ओर से भी इसमें पैसे डाले जाने की बात कही। निर्मला सीतारमण ने कहा कि रियल एस्टेट के लिए कुल फंड फिलहाल 25 हजार करोड़ रुपये का निर्धारण किया गया है। उन्होंने कहा कि सस्ते, आसान शर्तों पर फंड मुहैया कराया जाएगा। इसका लाभ अफोर्डेबल और लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट को मिलेगा।
बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में अहम फैसलों पर मुहर लगी। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि स रकार की ओर से दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में अटके पड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जल्द फंड मुहैया कराया जाएगा। NPA और NCLT वाले प्रोजेक्ट को भी इस फंड से पैसा मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने अटके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने के मकसद के लिए फंड मुहैया कराया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि करीब 1600 हाउसिंग प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं । वहीं करीब 4.58 लाख हाउसिंग यूनिट बंद पड़ी हैं।
वहीं उन्होंने कहा कि RERA रजिस्टर्ड अधूरे प्रोजेक्टस को भी फंड मिलेगा। रेरा रजिस्टर्ड 30 फीसदी पूरे प्रोजेक्ट को फंड दिया जाएगा। सरकार ने घर खरीदने के लिए जरूरी फंड के लिए स्पेशल विंडो बनाने की बात कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रियल एस्टेट को फंड मिलने से न केवल लोगों को उन का घर मिलेगा बल्कि रोजगार बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
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