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अगस्त में होगी पैसों की बारिश, रियल स्टेट सेक्टर में आएगी बहार, जानें कैसे?

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नयी दिल्ली। अगस्त का महीना सरकारी कर्मचारियों के लिए ढ़ेर सारी खुशियां लेकर आया है। जल्द ही उन्हें 7वें वेतन आयोग के तहत बढ़ा हुआ वेतन और एरियर भी मिल जाएगा। एक साथ सारा पैसा मिलने के मतलब है बाजार में पैसों की बरसात। अब अगर पैसे आएंगे तो उन्हें कहीं न कहीं इन्वेस्ट किया जाना तय है। ऐसे में इसका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होना है तो वो है रियल एस्टेट सेक्टर को।

real estate

रियल एस्टेट बिजनेस को फायदा

गौडसन्स प्रमोट्स के सीएमडी रोमा शुक्ला की माने तो उन्हें उम्मीद है कि अगस्त में रियल स्टेट बिजनेस में इजाफा होगा। रोमा की माने तो हर इंसान की पहली इच्छा होती है अपना घर। ऐसे में एक साथ एरियर और बढ़ा हुआ वेतन मिलने के बाद एक मध्यम वर्गीय इंसान सबसे पहले मकान खरीदने में अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा। ऐसे में रियल एस्टेट कंपनियों ने इसके लिए पहले से तैयारियां कर रखी है। ऐसे प्लान लाए गए है, जो सरकारी कर्मचारियों को अपनी ओर खींचने में कारगर साबित हो सके। कोई 5 प्रतिशत की बुकिंग चार्ज का ऑफर दे रहा है तो कोई 21 हजार पर घर की बुकिंग करवा रहा है। उन्हें उम्मीद है कि सरकारी कर्मचारी इन ऑफरों से आकर्षित होकर अपने एरियर का पैसा यहां लगाएंगे। अगस्त में एक साथ मिलेगा केंद्रीय कर्मचारियों को पूरा बकाया मिलेगा

सरकारी कर्मचारियों के लिए बैकिंग ऑफर्स

वहीं रियल एस्टेट बिजनेस के बाद बैकिंग सेक्टर ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। भारतीय स्टेट बैंक ने सातवें वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले एरियर और सैलरी बढ़ोतरी के मद्देनजर होम लोन की नई स्कीमें लांच की हैं। इन ऑफरों के मुताबिक अब सरकारी कर्मचारियों को 75 साल तक की आयु तक के लिए होम लोन मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों को लोन में रियायत मिलेगी। बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एसबीआइ प्रिवलेज होम लोम लांच की है। रियल एस्‍टेट (नियामक एवं विकास) विधेयक 2015- पूर्ण विवरण

इतना ही नहीं सरकारी कर्मचारियों का ध्यान खींचने के लिए उनसे ना तो प्रोसेसिंग फीस ली जाएगी और तो और उन्हें मौजूदा ब्याज दर में 0.05 फीसद की रियायत भी मिलेगी। इन ऑफरों के साथ बाजार को उम्मीद है कि अगस्त का महीना उनके लिए बहार लेकर आएगा।

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English summary
7th pay commission boost the business in india. Its a bonanza for Real Estate and Banking sector offer new home loan products for government employees.
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