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क्या हैं वो 6 पिलर, जिनका जिक्र वित्तमंत्री ने बजट में किया

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नई दिल्ली। 6 pillars of Budget 2021, वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण(Nirmala sitharaman) ने सोमवार को लोकसभा में वित्‍त वर्ष 2021-22 का बजट (Budget 2021)पेश किया। इस दौरान उन्‍होंने बताया कि इस बार का बजट प्रस्‍ताव 6 पिलर्स (6 pillars of Budget 2021) पर आधारित है। निर्मला सीतारमण ने हेल्‍थ, इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर, समावेशी विकास, ह्यूमन कैपिटल, रिसर्च एंड एंड डेवलपमेंट और मिनिमम गवर्नमेंट-मैक्सिमम गवर्नेंस को बजट का 6 स्‍तंभ बताया है।

 हेल्‍थ

हेल्‍थ

कोरोना काल में इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि हेल्थ सेक्टर को मोदी सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ खास मिलेगा। स्वास्थ्य बजट में 135 पर्सेंट का इजाफा हुआ है और इसे 94 हजार से 2.38 लाख करोड़ किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार इस मद में अगले 6 सालों में करीब 61 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। 75 हजार ग्रामीण हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे। सभी जिलों में जांच केंद्र, 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल खुलेंगे। नेशलन सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, इंटिग्रेटेड हेल्थ इंफो पोर्टल को और मजबूत किया जाएगा। 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट को भी चालू किया जाएगा। वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैक्‍सीनेशन के लिए विशेष प्रावधान किया है। इस मद में कुल 35 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मोदी सरकार ने बजट के जरिए आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना का तोहफा देश के लोगों को दिया।

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Budget 2021 : Finance Minister Nirmala Sitharaman ने बजट में 6 Pillar का किया जिक्र | वनइंडिया हिंदी
इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर

इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में चार राज्यों तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और असम के लिए नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट की घोषणा की। बजट 2021-22 पेश करते हुए सीतारमण ने तमिलनाडु में 3500 किमी सड़क निर्माण के लिए 1.03 लाख करोड़ रुपए, केरल में 1500 किमी सड़क बनाने के लिए 65 हजार करोड़, बंगाल में 675 किमी सड़क निर्माण के लिए 95 हजार करोड़ और असम में 1300 किमी सड़क निर्माण के लिए 3400 करोड़ दिए गए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी NIP में 7400 परियोजनाओं को शामिल किया गया है। 217 परियोजनाएं पूरी कर दी गई हैं। वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार सड़कें बनाने पर भी फोकस रखेगी। मार्च 2022 तक 8500 किलोमीटर सड़क बनाने का ठेका दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए एक लाख 18 हजार 101 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने रेलवे को 1.10 लाख करोड़ की घोषणा की और कहा कि मेट्रो और सिटी बस सेवा पर फोकस किया जाएगा।

समावेशी विकास

समावेशी विकास

ई-एनएएम के तहत 1.68 करोड़ किसानों का पंजीकरण किया गया है और 1.14 लाख करोड़ रुपये का व्यापार मूल्य हासिल हुआ है। इसके अलावा 100 और मंडियों को ई-एनएएम के अंतर्गत लाया जाएगा। एपीएमसी कृषि अवसंरचना कोष की सुविधा प्रदान की जाएगी जिससे वे बुनियादी सुविधाओँ में वृद्धि कर सकेंगे। ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष के लिए 40,000 करोड़. ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के तहत निर्यात को बढावा। प्रवासी मजदूरों के लिए योजना बताते हुए उन्होंने कहा कि एक देश एक राशन कार्ड के तहत मजदूर देश में कहीं से भी राशन ले सकेंगे।

ह्यूमन कैपिटल

ह्यूमन कैपिटल

इसके तहत 15,000 से ज्यादा विद्यालयों में गुणवत्ता की दृष्टि से सुधार किया जाएगा। 100 नए सैनिक स्कूल बनेंगे। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर की मदद ली जाएगी। हायर एजुकेशन कमीशन बनेगा। इसके लिए कानून में संशोधन किया जाएगा। 750 एकलव्स स्कूल बनाए जाएंगे। एप्रेंटिस योजना के लिए 3000 करोड़ की व्यवस्था। अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का ऐलान। संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर स्किल ट्रेनिंग पर काम। भारत और जापान मिलकर भी एक प्रोजेक्ट को चला रहे। लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का एलान। आदिवासी स्कूलों में एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे।

रिसर्च एंड एंड डेवलपमेंट

रिसर्च एंड एंड डेवलपमेंट

डिजिटल पेमेंट को बढावा देने के 1500 करोड़ की घोषणा की गई। राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन शुरू किया जाएगा। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड PSLV-CS51 को लॉन्च करेगा। ये ब्राजील के एक उपग्रह के साथ कुछ अन्य भारतीय उपग्रहों को भी स्पेस में ले जाएगा। भारत के 4 अंतरिक्ष यात्रियों को रूस में प्रशिक्षण दिया जाएगा। गहरा सागर मिशन शुरू किया जाएगा जिसके लिए 4000 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

मिनिमम गवर्नमेंट-मैक्सिमम गवर्नेंस

मिनिमम गवर्नमेंट-मैक्सिमम गवर्नेंस

वित्तमंत्री ने ऐलान किया कि इस बार जो जनगणना होगी वो पूरी तरह डिजिटल होगी। इसके लिए 3,768 रुपये आवंटित किए गए हैं। गोवा सरकार को आयोजनों को लिए 300 करोड़ का अनुदान। चाय बागानों के श्रमिकों के लिए एक हजार करोड़। भारत की आकस्मिता निधि को 30,000 करोड़ रुपये किया गया है। राजस्व घाटा अनुदान के लिए 17 राज्यों को 1,18,452 करोड़ की घोषणा की गई है।

Budget 2021: बजट में क्या सस्ता-क्या महंगा, पूरी लिस्ट देखिएBudget 2021: बजट में क्या सस्ता-क्या महंगा, पूरी लिस्ट देखिए

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English summary
know all about 6 pillars of Budget 2021 announced by Nirmala Sitharaman
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