IRCTC Update: वेटिंग टिकट व्यवस्था नहीं होगी खत्म, रेलवे ने जारी किया स्पष्टीकरण
IRCTC Update: रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, साल 2024 तक खत्म हो जाएगा वेटिंग टिकट का झंझट, जानें रेलवे की तैयारी
नई दिल्ली।Railways ministry denies reports of no waiting list by 2024. भारतीय रेल यात्रियों के सफर को सुगम और आरामदायक बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। रेलवे( Indian Railway) ने यात्रियों की सुविधा( Train Passengers) का ख्याल रखते हुए कई बदलाव किए हैं। हाल ही ऐसी खबरें सामने आई थीं कि, रेलवे 2024 तक वेटिंग टिकट व्यवस्था खत्म करने जा रहा है। अब रेलवे की ओर से इस पर सफाई आई है।
रेलवे का नेशनल प्लान
वेटलिस्टेड टिकट को लेकर लोगों के संदेह को दूर करने के लिए रेल मंत्रालय ने आज स्पष्टीकरण जारी किया है। रेलवे ने ट्वीट कर कहा कि, भारतीय रेलवे यह स्पष्ट करना चाहेगा कि मांग पर बर्थ उपलब्ध कराने की क्षमता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे यात्रियों को प्रतीक्षा सूची में शामिल होने की संभावना कम हो जाएगी। रेलवे की वेटलिस्टेड टिकट खत्म करने की ऐसी कोई योजना नहीं है। भारतीय रेलवे( Indian Railway) मांग आधारित ट्रोनों को चलाने की योजना पर काम कर रहा है। मोदी सरकार नशनल रेल प्लान की योजना तैयार कर रही है। इस प्लान के तहत रेलवे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव करने की प्लानिंग कर रहा है। इस नई नेशनल रेल प्लान के तहत बुलेट ट्रेन से लेकर रेलवे स्टेशनों को विकसित करने की तैयारी है। इस योजना को 2030 तक पूरा करने की कोशिश की जाएगी।
क्लोन ट्रेनों के जरिए डिमांड हो रही है पूरी
रेलवे ने क्लोन ट्रेनों को चलाने का फैसला किया। रेलवे उन रूट्स पर क्लोन ट्रेनों का संचालन करता है, जहां यात्रियों की डिमांड ज्यादा होती है।व्यस्त रूटों पर क्लोन ट्रेनों का संचालन कर रेलवे वेटिंग टिकट से यात्रियों को राहत दे रहा है। वहीं साल 2030 तक रेलवे फ्रेट मूवमेंट में अपनी हिस्सेदारी को 27 फीसदी से बढ़ाकर 45 फीसदी करना चाहता है। वहीं विजन 2024 तक रेलवे फ्रेट मूवमेंट 2024 मिलियन टन पहुंचाना का टारगेट कर रहा है। साल 2019 तक ये 1210 मिलियन टन था।
रेलवे खर्च करेगा 2.9 लाख करोड़
रेलवे
बोर्ड
के
चेयरमैन
वीके
यादव
ने
मीडिया
को
इसके
बारे
में
जानकारी
देते
हुए
कहा
कि
रेलवे
की
इस
योजना
पर
2.9
लाख
करोड़
रुपए
खर्च
होंगे।
इसके
लिए
रेलवे
स्टेकहोल्डर
से
सुझाव
लेगा।
कोशिश
की
जा
रही
है
कि
एक
महीने
के
भीतर
इस
प्लान
को
अंतिम
रूप
दे
दिया
जाए।
उन्होंने
कहा
कि
रेलवे
की
कोशिश
का
कि
ऑपरेशनिंग
कॉस्ट
को
कम
किया
जा
सके।
उन्होंने
कहा
कि
कोरोना
संकट
के
कारण
रेलवे
को
भारी
नुकसान
हुआ
है।