Gopal Credit Card Scheme: किसानों को मिल रहा है 1 लाख तक का बिना ब्याज लोन, जानिए कैसे उठाएं फायदा

Government loan scheme: राजस्थान में खेती के साथ-साथ पशुपालन (Animal Husbandry) करने वाले किसानों के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब किसान बिना ब्याज (Interest-Free) के डेयरी लोन ले सकेंगे। सरकार ने गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना (Gopal Credit Card Scheme) में बड़ा बदलाव किया है, जिससे राज्य के लाखों किसानों को सीधा फायदा मिलेगा।

अब एक किसान को प्रोजेक्ट लागत (Project Cost) के अनुसार अधिकतम ₹1 लाख तक का लोन मिलेगा। ब्याज सरकार खुद देगी, यानि किसान को सिर्फ लोन की रकम चुकानी होगी। ये लोन डेयरी कारोबार बढ़ाने या शुरू करने वालों के लिए है।

अब ज्यादा किसान हो गए हैं पात्र
पहले सिर्फ डेयरी सहकारी समिति (Dairy Cooperative Society) के सदस्य ही इस लोन के लिए योग्य माने जाते थे, लेकिन अब सदस्यता अनिवार्य नहीं है। किसान केवल अपना खर्च अनुमान (cost estimate) दिखाकर लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

क्रेडिट स्कोर की बाधा भी हटी
पहले CIBIL स्कोर 600+ होना जरूरी था, जिससे कई किसानों को दिक्कत होती थी। अब यह शर्त हटा दी गई है। जिन किसानों के पास PAN कार्ड नहीं है या जिनका स्कोर -1 है, वे भी अब लोन ले सकेंगे।

राज्यभर में लागू होगी योजना
यह सुविधा पूरे राजस्थान में लागू की गई है। अनुमान है कि इस योजना से करीब ढाई लाख किसान लाभ उठा सकेंगे। राज्यभर में सैकड़ों करोड़ रुपये का ब्याज-मुक्त लोन दिया जाएगा।

कैसे करें आवेदन?

• 1. किसान को अपने नजदीकी ग्राम सेवा सहकारी समिति (GSS) में संपर्क करना होगा।
• 2. वहीं से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, जो संबंधित बैंक को भेजा जाएगा।
• 3. बैंक किसान की साख (creditworthiness) देखकर लोन स्वीकृत करेगा।

किसान को लोन चुकाने के लिए दो विकल्प मिलेंगे

• मासिक किश्त (Monthly EMI)
• एकमुश्त भुगतान (Lump Sum Payment)

क्यों खास है ये योजना?

• बिना ब्याज लोन
• CIBIL स्कोर की शर्त हटी
• समिति सदस्यता जरूरी नहीं
• आसान ऑनलाइन प्रक्रिया
• एक लाख तक का सीधा फायदा

राजस्थान के जिन किसानों का सपना था कि वे गाय-भैंस पालकर दूध का व्यवसाय शुरू करें या बढ़ाएं-अब उनके लिए रास्ता साफ है। बिना ब्याज लोन यानि सरकार की सीधी मदद, वो भी आसान शर्तों पर।

English summary

how to get interest free loan for dairy farm Gopal Credit Card Scheme in Rajasthan