GST काउंसिल की बैठक आज, सरकार ले सकती है कई अहम फैसले
नई दिल्ली। आम बजट से पहले गुड्स एड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) काउंसिल की आज (18 जनवरी) बैठक होने वाली है। सरकार इस मीटिंग में कुछ बड़े फैसले ले सकती है। जीएसटी काउंसिल की यह 25वीं बैठक में करीब 10 से 20 वस्तुओं पर जीएसटी की दरें कम करने पर फैसला लिया जा सकता है, वहीं रियल एस्टेट को जीएसटी के दायरे में लाने पर भी सहमति बन सकती है। सरकार रियल एस्टेट पर 12 फीसदी जीएसटी दर रख सकती है।
दरों में कमी कर सकती है सरकार
जीएसटी
काउंसिल
में
कुछ
सेवाओं
और
उत्पादों
पर
टैक्सों
का
मूल्याकंन
किया
जाएगा।
इन
वस्तुओं
और
सेवाओं
के
कम
हो
सकते
हैं
मूल्य:
- बायो डीजल: 18%
- कृषि यंत्र: 12%
- इलैक्ट्रोनिक व्हीकल्स: 12%
- ऑनलाइन सेवाएं: 18%
- हस्तकला के लिए जॉब वर्क सर्विस: 12 %
- कुछ अन्य सेवाएं: 18%
कानून, नियम और प्रक्रियायों में सुधार
कानून
समीक्षा
समिति
ने
कई
बदलावों
का
सुझाव
दिया
है
परिषद
में
लगभग
70
परिवर्तन
और
अनुसूची
में
संशोधन
पर
विचार
किया
जाएगा।
1.
आपूर्ति
की
परिभाषा
में
बदलाव।
2.
एक
अधिक
उदार
इनपुट
टैक्स
क्रेडिट
व्यवस्था।
3.
रिवर्स
चार्ज
तंत्र
में
सरलीकरण
4.
सेवा
प्रदाताओं
के
लिए
एकल
पंजीकरण
हस्तशिल्प
को
परिभाषित
करना:
जीएसटी
परिषद,
हस्तशिल्प
के
लिए
एक
नई
परिभाषा
को
मंजूरी
दे
सकती
है
ताकि
इस
क्षेत्र
को
तेजी
लाई
जा
सके।
हस्तशिल्प
वस्तुओं:
हस्तनिर्मित
कागज,
हस्तनिर्मित
लिफाफे,
पत्र
कार्ड,
पोस्टकार्ड,
हस्तनिर्मित
बक्से,
पाउच,
पर्स,
हस्तनिर्मित
अगरबत्ती,
हस्तनिर्मित
कपड़ा
हस्तशिल्प
के
रूप
में
नामित
किया
जाना
है।
जीएसटी रिटर्न में सरलता
जीएसटी
परिषद
से
रिटर्न
को
सरल
और
आसान
बनाने
की
उम्मीद
की
जा
रही
है।
1.
सेवा
प्रदाताओं
के
लिए
एकल
वापसी
2.
GSTR-1,
GSTR-2,
GSTR-3
फॉर्म
को
खत्म
कर
एक
फॉर्म
बनाया
जा
सकता
है।
3.
बिल
का
मिलान
हर
महीने
करने
के
बदले
3
महीने
में
करने
की
सुविधा
मिल
सकती
है।
रियल
स्टेट
पर
प्रजेंटेशन
इस
बार
जीएसटी
काउंसिल
की
मीटिंग
के
अजेंडे
में
रीयल्टी
को
जीएसटी
के
दायरे
में
लाने
पर
चर्चा
करना
भी
शामिल
है।
सरकार
की
कोशिश
होगी
कि
राज्यों
के
प्रतिनिधियों
से
बातचीत
कर
इस
मसले
पर
सहमति
बनाई
जा
सके।