फ्लोर टेस्ट से पहले मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को दिया तोहफा, DA में 5% की बढ़ोतरी

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश सरकार संकट में घिरी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके गुट के विधायकों के इस्तीफे के बाद कमलनाथ सरकार मुश्किल में आ गई है। सरकार ने फ्लोर टेस्ट से पहले मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। कमलनाथ सरकार ने बहुमत साबित करने से पहले कैबिनेट बैठक की। मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट मीटिंग में अहम फैसले लिए गए। सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते को मंजूरी दे दी।

5 % महंगाई भत्ते को मिली मंजूरी

मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा दिया। सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की। कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जुलाई 2019 से बढ़ाया गया है। सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला किया। सरकार द्वारा DA में 5% की बढ़ोतरी के बाद अब कर्मचारियों को 12 के बजाए 17% महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं छठे वेतन आयोग लाभ ले रहे कर्मचारियों को 10% महंगाई भत्ता मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि कर्मचारियों को जुलाई 2019 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिया जाएगा।

मार्च की सैलरी में बढ़कर मिलेगा DA

मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि महंगाई भत्ता मार्च की सैलरी में जुड़कर मिलेगा। यानी अप्रैल में जो सैलरी कर्मचारियों के खाते में आएगी वो नए डीए बढ़ोतरी के साथ होगा। वहीं 1 जुलाई 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक का एरियर कर्मचारियों को किश्तों में मिलेगा। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने भी 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर उन्हें तोहफा दिया। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी की।

केंद्रीय कर्मचारियों को मिली खुशखबरी

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार के इस ऐलान से लंबे वक्त से सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारीय को राहत मिली है। सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की है।

English summary

Madhya Pradesh Government decision was taken to increase the dearness allowance payable to government staff by 5 percent.