• search
क्विक अलर्ट के लिए
अभी सब्सक्राइव करें  
क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts

Covid 19 इम्पैक्टः जीएसटी भुगतान पर 6 महीने के लिए राहत दे सकती है सरकार!

|
Google Oneindia News

नई दिल्ली। व्यापक कोरोनावायरस महामारी से प्रेरित लॉकडाउन को देखते हुए सरकार ने सबसे अधिक प्रभावित उद्योगों के लिए राहत प्रदान कर सकती है और ऐसे उद्योगों के लिए छह महीने के लिए माल और सेवा कर (जीएसटी) पर रोक लगा सकती है। हालांकि सिफारिशों पर अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद लेगी।

GST

गौरतलब है वर्तमान समय में भारत COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन में है। इस अवधि के दौरान केवल आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को छूट प्रदान किया जा सकता है, जिससे कई क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा है। इनमें विमानन और पर्यटन क्षेत्र प्रमुख हैं, जो लॉकडाउन में बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं।

मोदी सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, एक दर्जन विभागों में नए प्रमुख सचिव नियुक्तमोदी सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, एक दर्जन विभागों में नए प्रमुख सचिव नियुक्त

विराम को उड्डयन और आतिथ्य जैसे उद्योगों तक बढ़ाया दिया जा सकता है

विराम को उड्डयन और आतिथ्य जैसे उद्योगों तक बढ़ाया दिया जा सकता है

द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जीएसटी भुगतान पर विराम को उड्डयन और आतिथ्य जैसे उद्योगों तक बढ़ाया दिया जा सकता है और रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए कम दर निर्धारित की जा सकती है। हालांकि Oneindia स्वतंत्र रूप इसको सत्यापित नहीं किया है।

नकद-आधारित पद्धति पर टैक्स गणना किए जाने की भी है सिफारिश

नकद-आधारित पद्धति पर टैक्स गणना किए जाने की भी है सिफारिश

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मौजूदा इनवॉइस-आधारित प्रणाली से टैक्स की गणना के बजाय नकद-आधारित पद्धति पर जाने की भी सिफारिश है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान प्राप्त भुगतान को खराब ऋण के रूप में मानते हुए केंद्र बिक्री पर जीएसटी की राहत भी दे सकती है। यही नहीं, सरकार नकदी से वाले कारोबार के लिए तरलता राहत उपायों पर भी विचार कर रही है।

सरकार अस्थायी आधार पर अन्य वैधानिक शुल्क भी माफ कर सकती है

सरकार अस्थायी आधार पर अन्य वैधानिक शुल्क भी माफ कर सकती है

एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक "ऐसी सोच है कि इन सेवा क्षेत्रों के लिए सरकार को जीएसटी बकाया को कम से कम छोड़ देना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार अस्थायी आधार पर अन्य वैधानिक शुल्क भी माफ कर सकती है। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि जीएसटी परिषद सिफारिशों पर अंतिम निर्णय करेगी।

English summary
Currently, India is in a nationwide lockdown to stop the spread of COVID-19. During this period, only essential goods and services can be exempted, causing damage to many areas. Prominent among them are aviation and tourism sectors, which have been badly affected in lockdown.
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X