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FDI पॉलिसी में बड़ा बदलाव, सरकार ने एयर इंडिया में NRIs को दी 100 फीसदी तक विदेशी निवेश की छूट

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नई दिल्ली। कोरोना वायरस संकट के बीच भारत सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों में बदलावों को अधिसूचित किया है। वित्त मंत्रालय ने एफडीआई नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए अब नॉन रेसिडेंट इंडियन यानी प्रवासी भारतीय यानी एनआरआई को एयर इंडिया में 100 फीसदी तक निवेश का विकल्प दे दिया है। आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ऐसा होने के बाद भा एयर इंडिया लिमिटेड का कंट्रोल बारतीय नागरिकों के हाथ में ही होगा।

    FDI Policy में बड़ा बदलाव, Air India में NRIs को दी 100% तक विदेशी निवेश की छूट | वनइंडिया हिंदी

    Big change in FDI policy, the government gave up to 100 Percent foreign investment exemption to NRIs in Air India

    गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष मार्च में ही प्रत्यक्ष विदेश निवेश के नियमों को मंजूरी दे दी थी, इसके तहत एनआरआई नागरिक भी एयर इंडिया में 100 फीसदी तक निवेश कर सकता है और शेयर खरीदने के लिए बोली लगा सकता है। सरकार ने ऐसा इसलिए किया था ताकि एयर इंडिया में निवेश को और आकर्षक बनाया जाए। हालांकि इससे पहले सरकार ने निवेशकों का ध्यान खींचने के लिए अब तक जो भी प्रयास किए थे वह सभी नाकाम साबित हुए थे।

    मंगलवार को जारी नए नोटिफिकेशन के मुताबिक भारतीय एयरल लाइंस कंपनी एयर इंडिया में कोई भी विदेशी निवेश 49 फीसदी से अधिक नहीं हो सकता है, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से। इसके अलावा किसी विदेश विदेशी एयरलाइन द्वारा किया जा रहा रहे निवेश को भी 94 प्रतिशत से अधिक का शेयर नहीं दिया जा सकता। हालांकि, अगर यह निवेश कोई प्रवासी भारतीय करता है तो वह ऑटोमेटिक रूट के जरिए ही 100 फीसदी तक विदेशी निवेश कर सकता है।

    लॉकडाउन की वजह से खड़े इन विमानों में लग सकती है जंग

    डीजीसीए ने भारतीय विमान कंपनियों को बोइंग B737 विमानों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। मौजूदा वक्त में स्पाइसजेट, एयर इंडिया एक्सप्रेस और विस्तारा के बेड़े में ये विमान शामिल हैं। लॉकडाउन की वजह से इन विमानों का इस्तेमाल पिछले चार महीनों में ज्यादा नहीं हुआ है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि बंद रहने से उसमें तकनीकी खराबी का खतरा पैदा हो सकता है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अपने आपातकालीन निर्देश में एयरलाइंस को 2,000 बोइंग 737 की जांच करने का आदेश दिया था। जिसके बाद अब डीजीसीए ने इसको लेकर निर्देश जारी किए हैं।

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    English summary
    Big change in FDI policy, the government gave up to 100 Percent foreign investment exemption to NRIs in Air India
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