IT सेक्टर में 'वर्क फ्रॉम होम' को बढ़ावा देगी केंद्र सरकार, तैयार हो रही है योजना

नई दिल्ली। वर्क फ्रॉम होम के कल्चर को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार नई योजना पर काम कर रही है। IT/ITES सेक्टर में न केवल कर्मचारी बल्कि इंप्लायर के लिए भी फाइनेंशियल सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार नई योजना पर काम कर रही है। सरकार की इस नई स्कीम से आईटी सेक्टर में वर्क फ्रॉम होम (work-from-home) को बढ़ावा मिलेगा दरअसल सरकार इसके लिए इंप्लायर और इंप्लाई दोनों को फाइनेंशियल इनसेंटिव को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है।

वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा

द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार आईटी सेक्टर में वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने के लिए सरकार 270 करोड़ रुपए की योजना लाने पर विचार कर रही है। इसे बढ़ावा देने के लिए आईटी सेक्टर को प्रोत्साहन राशि पर विचार किया जा रहा है, जिसका लाभ कंपनी और कर्मचारी दोनों को मिलेगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना का लाभ करीब 50,000 लोगोंको मिलेगा, जिन्हें घर से काम करने की व्यवस्था मिलेगी। खासकर महिलाओं और शारीरिक रूप से दिव्यांग कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

3 साल में 270 करोड़ रुपए खर्च

वर्क फ्रॉम होम योजना खासकर महिलाओं और दिव्यांगों को लाभ पहुंचाएगा। इसके लिए सरकार ने 3 साल यानी 31 मार्च 2022 तक 270 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना तैयार की है। वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने के पीछे सरकार का उद्देश्य इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस (ITES) में नौकरी के नए स्कोप खोजना है। आईटी मंत्रालय के मुताबिक इस योजना से नए टैलेंट को बढ़ावा मिलेगा। जो लोग ऑफिस न जा सकने की मजबूरी की वजह से इस सेक्टर से जुड़ने में हिचकिचाते हैं उन्हें भी इस सेक्टर में आने का मौका मिलेगा।

लेबर लॉ में मिल सकती है छूट

अगर आईटी कंपनियों में इस नए कल्चर को बढ़ावा मिलता है तो इसका लाभ खासकर उन महिलाओं को मिलेगा, जो अपना फुल टाइम ऑफिस में नहीं दे सकती।उन्हें भी इस सेक्टर से जुड़ने का मौका मिलेगा। सरकार ‘work-from-home' पॉलिसी के तहत लेबर लॉ में छूट दे सकती है। जिस तरह से स्टार्ट अप कंपनियों को लेबर कानून में रिहायत देती है उसी तरह से आईटी कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने के लिए छूटी दी जाएगी।

English summary

The government is working on a scheme to push work-from-home jobs in the IT sector by offering financial incentives to both employees and employers.