Budget 2025: कैसा होगा इस बार एग्रीकल्चर बजट? एक्सपर्ट से जानिए सरकार किन चीजों पर कर सकती है फोकस
Budget 2025 (Agriculture sector): केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यह उनका लगातार आठवां बजट होगा। जैसे-जैसे टीम सीतारमण बजट 2025 की घोषणा करने की तैयारी कर रही है। इस बजट में मोदी सरकार किसानों पर खास फोकस करने वाली है।
इंसेक्टिसाइड्स (इंडिया) लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राजेश अग्रवाल का कहना है कि भारत में कृषि क्षेत्र को 2024 में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें मौसम पैटर्न और आपूर्ति से जुड़ी परेशानी को लेकर बढ़ती स्थिरता के दबाव शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि कृषि-तकनीक और किसान कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी बढ़ी है। लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि बजट 2025 में सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है।

Agriculture Budget: एक्सपर्ट ने बताया सरकार को एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बजट में क्या-क्या करना चाहिए?
🔴 इंसेक्टिसाइड्स (इंडिया) लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राजेश अग्रवाल का कहना है कि सरकार को कृषि रसायन क्षेत्र पर फोकस करना चाहिए। प्रौद्योगिकियों और फसल सुरक्षा समाधानों और पैदावार बढ़ाने और नुकसान को कम करने पर भी ध्यान देना चाहिए।
🔴 उन्होंने कहा, ''मुझे उम्मीद है कि बजट ग्रामीण समुदायों का समर्थन करने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार को प्राथमिकता देगा। डिजिटल उपकरणों और प्रौद्योगिकियों तक पहुंच का विस्तार किसानों को डेटा-संचालित फैसला लेना और खाद्य सुरक्षा बढ़ाने में सशक्त करेगा। इसके अलावा अनुसंधान और विकास के लिए बजट आवंटन में बढ़ोतरी होनी चाहिए, इससे नए उत्पादों और समाधानों के विकास को बढ़ावा मिलेगा।''
🔴 CEF ग्रुप के सीईओ और फाउंडर मनिंदर सिंह नैयर का कहना है कि भारत के कृषि क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है, ऐसे में बजट 2025 ऐसी नीतियों को बढ़ावा देने का एक अहम अवसर है। इस बजट में ऑर्गेनिक फार्मिंग (प्राकृतिक खेती) को सरकार बढ़ावा दे सकती है।
🔴 उन्होंने ये भी कहा है कि अब रासायनिक-आधारित पारंपरिक खेती से अब ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर शिफ्ट करने का वक्त आ गया है और बदलाव जरूरी है। इस बजट में इस बदलाव को व्यापक नीतियों और वित्तीय सहायता के जरिए समर्थन दिया जाना चाहिए।
🔴 मनिंदर सिंह नैयर ने कहा है कि किसानों की शिक्षा और कौशल विकास के लिए भी इस बजट में फंड होना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्मार्ट शहरों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने के बजाय स्मार्ट गांवों का निर्माण करना, प्रौद्योगिकी, स्थिरता और समुदाय की मजबूत भावना और ग्रामीण विकास मॉडल को बढ़ावा देना चाहिए।
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