Budget 2019: बैंक से कैश निकालना हुआ महंगा, देना होगा 2% टैक्स, डिजिटल पेमेंट को मिला बढ़ावा
Budget 2019:बैंक से कैश निकालना हुआ महंगा,डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया। बजट 2019 में वित्त मंत्री ने बैंक से कैश निकालने पर भी टैक्स लगाने का प्रस्ताव पेश किया। संसद में बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सालभर में अगर कोई व्यक्ति बैंक से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश निकालता है तो उसपर 2 प्रतिशत का अतिरिक्त टीडीएस लगाया जाएगा। बैंक से कैश निकासी को कम करने के लिए ये टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया गया है।
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कैश निकालना हुआ महंगा
वित्त
मंत्री
ने
बजट
के
दौरान
कहा
कि
बैंक
से
कैश
निकालने
पर
अतिरिक्त
टीडीएस
देना
होगा।
संसद
में
सीतारमण
ने
कहा
है
कि
सालभर
में
अगर
कोई
व्यक्ति
बैंक
से
1
करोड़
रुपए
से
ज्यादा
का
कैश
निकालता
है
तो
उसपर
2
प्रतिशत
का
अतिरिक्त
टीडीएस
लगाया
जाएगा।
आपको
बता
दें
कि
सालाना
1
करोड़
से
ज्यादा
के
कैश
निकासी
पर
2
फीसद
का
TDS
का
प्रावधान
है।
डिजिटल ट्रांजैक्शन को मिला बढ़ावा
जहां
कैश
निकासी
को
महंगा
किया
गया
है
तो
वहीं
सरकार
ने
डिजिटल
ट्रांजैक्शन
को
बढ़ावा
देने
की
घोषणा
की
है।
लोकसभा
में
केन्द्रीय
वित्त
मंत्री
निर्मला
सीतारमण
ने
बजट
भाषण
के
दौरान
डिजिटल
और
कैशलेस
पेमेंट
को
बढ़ावा
देने
के
लिए
घोषणा
की।
डिजीटल
और
कैशलेस
पेमेंट
को
बढ़ावा
देने
के
मकसद
से
वित्त
मंत्री
ने
कहा
कि
जिन
कारोबारियों
का
सालाना
टर्नओवर
50
करोड़
रुपए
या
उससे
ज्यादा
है
वो
अगर
डिजिटल
पेमेंट
के
जरिए
अपने
ग्राहकों
से
भुगतान
लेते
हैं
तो
उनको
पेमेंट
पर
कोई
चार्ज
या
मर्चेन्ट
डिस्काउंट
रेट
नहीं
देना
होगा।
डिजिटल पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं
वित्त मंत्री ने कहा कि अगर 50 करोड़ या उससे ज्यादा के टर्नओवर वाले कारोबारियों लो-कॉस्ट डिजिटल पेमेंड मोड के जरिए ग्राहकों से पेमेंट लेते हैं तो उनको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई और बैंक उन लागतों पर निगरानी रखेंगे जिनके लिए कम कैश का इस्तेमाल किया गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि BHIM UPI, UPI-QR Code, Aadhaar Pay, डेबिट कार्ड, NEFT और RTGS जैसे लो-कॉस्ट डिजिटल पेमेंट मोड्स उपलब्ध हैं, जिनका इस्तेमाल ग्राहक डिजिटल पेमेंट के लिए कर सकते हैं। ये पूरी तरह फ्री हैं।