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मोदी सरकार 2.0 के पहले बजट में क्या रहा खास, जानिए 10 बड़ी बातें

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नई दिल्ली। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को आम बजट पेश किया। इस बजट को 'बही-खाता' नाम दिया गया। पहली बार वित्तमंत्री ब्रीफकेस की जगह लाल रंग के मखमली पैकेट में दस्तावेज लेकर संसद पहुंची थीं जिसपर अशोक चिन्ह लगा था। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में सरकार तेजी से काम कर रही है और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की मदद कर रही है। आइए जानते हैं, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट से जुड़ी बड़ी बातें...

निर्मला सीतारमण का पहला बजट

निर्मला सीतारमण का पहला बजट

1. गांव-गरीब और किसान कोर एजेंडा

महात्मा गांधी द्वारा कही बात से शुरुआत करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि असली भारत गांव में बसता है और गांव और किसान उनकी हर योजना का केंद्र बिंदु होगा। उन्होंने कहा कि आजादी की 75वीं सालगिरह तक किसान की आय दोगुनी करने की कोशिश की जाएगी। मोदी सरकार सरकार कृषि अवसरंचना में निवेश करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना-ग्रामीण के तहत 2019-20 से 2021-22 तक पात्रता रखने वाले लाभार्थियों को 1.95 करोड़ मकान मुहैया कराये जाएंगे। इनमें रसोई गैस, बिजली और शौचालयों जैसी सुविधाएं मौजूद रहेंगी।

ये भी पढ़ें: Budget 2019: इस साल 2 अक्टूबर तक खुले में शौच से मुक्त (ODF) हो जाएगा भारत

पानी-बिजली पहुंचाने पर जोर

पानी-बिजली पहुंचाने पर जोर

2. 2024 तक सबको पाइप से पानी, 2022 तक सबको बिजली

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 'वन नेशन, वन ग्रिड' योजना का ऐलान किया। जिसका उद्देश्य देश के हर घर को 24 घंटे समान दर पर बिजली उपलब्ध कराना है। इसके अलावा सरकार हर घर को पानी और गैस मुहैया कराएगी। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य साल 2022 तक हर गांव में बिजली पहुंचाने का है। वित्त मंत्री ने कहा कि नई इंटीग्रेटेड वाटर मिनिस्ट्री 2024 तक 'हर घर जल' सुनिश्चित करेगी। वित्तमंत्री ने कहा, हमारी सरकार ने पानी के लिए जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है। जल आपूर्ति के लक्ष्य को लागू किया जा रहा है, 1500 ब्लॉक की पहचान की गई है।

3. पांच लाख की इनकम के लिए कोई टैक्स नहीं

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट के ऐलान को दोहराते हुए कहा कि सालाना 5 लाख रुपये से कम आय वालों पर सरकार की ओर से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। वहीं इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्तमंत्री ने कहा कि करदाताओं के पैसे से ही देश का विकास हुआ है। डायरेक्ट टैक्स में बढ़ोत्तरी हुई है। पांच साल में 78 फीसदी प्रत्यक्ष टैक्स बढ़ा है।

अमीरों पर बढ़ा टैक्स

अमीरों पर बढ़ा टैक्स

4. 5 करोड़ की आय वालों को सरचार्ज के तौर पर 3 से 7 फीसदी ज्यादा टैक्स देना होगा

बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने अमीरों पर टैक्स बढ़ाने का ऐलान किया। वित्तमंत्री ने कहा, "दो से पांच करोड़ रुपये तक की आय वाले लोगों पर 3 फीसदी सरचार्ज के तौर पर ज्यादा टैक्स लगेगा। वहीं 5 करोड़ से ज्यादा आय वालों को 7 फीसदी सरचार्ज के तौर पर ज्यादा टैक्स देना होगा।

5. इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलेगी 1.5 लाख रुपये की छूट

बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की गई हैं. इसके तहत इन गाड़ियों पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लोन पर 1.5 लाख तक के लोन को टैक्स से मुक्त करने की घोषणाएं शामिल हैं। इससे भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा।

होम लोन के ब्याज में टैक्स छूट का ऐलान

होम लोन के ब्याज में टैक्स छूट का ऐलान

6. 45 लाख कीमत के होम लोन के लिए अब 2 से बढ़ाकर 3.5 लाख तक की छूट

वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए 45 लाख तक का घर खरीदने पर डेढ़ लाख तक की अतिरिक्त छूट दी। मोदी सरकार ने बजट में ऐलान किया, जिसके तहत मिडिल क्लास के 45 लाख रुपए तक का घर खरीदने पर 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त छूट का ऐलान किया है। पहले हाउसिंग लोन के ब्याज में यह छूट 2 लाख रुपए तक थी, जो बढ़कर अब 3.5 लाख रुपए हो गई।

7. आईटी रिटर्न भरने के लिए PAN की अनिवार्यता खत्म

वित्तमंत्री ने आईटी रिटर्न भरने के संबंध में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब आधार कार्ड से भी इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। पैन कार्ड की जानकारी देना जरूरी नहीं होगा। अभी तक नागरिकों को किसी भी आय संबंधी या वित्त संबंधी काम-काज करने के लिए पैन कार्ड नंबर की आवश्यकता होती थी लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब पैन कार्ड का काम आधार नंबर से भी हो जाएगा।

8. 400 करोड़ के टर्नओवर पर 25 फीसदी कारपोरेट टैक्स

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब 400 करोड़ रुपए तक का सालाना कारोबार करने वाली कंपनियां 25 फीसदी कॉरपोरेट टैक्‍स स्‍लैब के दायरे में आएंगी। इससे पहले 25 फीसदी कॉरपोरेट टैक्‍स के दायरे में 250 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाली कंपनियां शामिल थीं। अब केवल 0.7 फीसदी कंपनियां कॉरपोरेट टैक्‍स के स्‍लैब से बाहर रहेंगीं।

डीजल-पेट्रोल पर सेस बढ़ा

डीजल-पेट्रोल पर सेस बढ़ा

9. डीजल-पेट्रोल पर प्रति लीटर एक-एक रुपए का सेस

वित्तमंत्री ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर 1-1 रुपये का अतिरिक्त सेस लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और रोड एवं इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के नाम पर पेट्रोल-डीजल पर 1 रुपये प्रति लीटर वसूलने का प्रस्ताव रखा। डीजल के दाम में इजाफे से हर चीजों की कीमतें बढ़ जाएंगी, जिसकी मार आम जनता पर ही पड़ने वाली है

10. नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड का ऐलान

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड (एनटीसी) जारी करने का एलान किया। इस कार्ड का इस्तेमाल पूरे भारत में यात्रा के दौरान किया जा सकेगा। इसका इस्तेमाल बस, रेल और पार्किंग के किराये का भुगतान करने के लिए किया जा सकेगा। वहीं, इस बजट में रक्षा और स्वास्थ्य के लिए कोई घोषणा नहीं की गई है।

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English summary
budget 2019: No change in income tax slabs read highlights
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