5 लाख तक मिल सकती है इनकम टैक्स में छूट, CII ने वित्त मंत्रालय से की मांग
नई दिल्ली। भारतीय उद्योग परिसंघ (CII)ने 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट में बचत को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार से आयकर छूट सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का आग्रह किया है। इसके साथ-साथ उद्योग परिसंघ ने बचत को प्रोत्साहन देने के लिए धारा 80सी के तहत कटौती की सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए करने की मांग भी की है।
सबसे ऊंचे स्लैब में कटौती का सुझाव
बजट से पहले वित्त मंत्रालय को दी गई सिफारिशों में सीआईआई ने वर्तमान में व्यक्तिगत आयकर (इनकम टैक्स) के सबसे ऊंचे स्लैब को भी 30 से घटाकर 25 प्रतिशत करने की बात कही है। इसके साथ-साथ चिकित्सा खर्च और परिवहन भत्ते पर भी आयकर छूट दिए जाने की सिफारिश की है। बता दें कि वर्तमान में 2.5 लाख रुपए तक की आय को व्यक्तिगत आयकर में छूट दिया गया है।
वर्तमान में है यह प्रावधान
जबकि 2.5 से 5 लाख रुपए के बीच आय पर 5 प्रतिशत इनकम टैक्स देने का प्रावधान है। जबकि 5-10 लाख रुपये के बीच 20 प्रतिशत जबकि 10 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत कर लगाने का प्रावधान है। लेकिन अब भारतीय उद्योग परिसंघ ने सिफारिश की है कि 5 लाख रुपए से कम की आय पर छूट दी जानी चाहिए। जबकि 5 से 10 लाख रुपए के बीच कम से कम 10 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाना चाहिए। 10 से 20 लाख रुपए की आय वालों इनकम टैक्स की दर 20 प्रतिसत होनी चाहिए।
1 फरवीर को पेश होगा अंतरिम बजट
बता दें कि मोदी सरकार की ओर से 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। उसके बाद जब नई सरकार चुनकर आएगी तो वो पूर्ण बजट पेश करेगी। इस बार के बजट के लिए सीआईआई ने सुझाव दिया है कि सभी कंपनियों के लिए कॉरपोरेट कर की दर को घटाकर 25 प्रतिशत किया जाए। इसे धीरे-धीरे घटाकर 18 प्रतिशत पर लाया जाए। बता दें कि इस बार का बजट पीयूष गोयल पेश करेंगे क्योंकि वित्त मंत्री की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वित्त मंत्रालय का प्रभार पीयूष गोयल ही संभाल रहे हैं।