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कोरोना संकट में राज्यों को वित्त वर्ष के शुरुआती 9 महीनों तक कर्ज लेने की छूट, RBI ने दी जानकारी

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नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को कहा है कि ऐसी कई मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं, जिनमें ये कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने सिर्फ अप्रैल 2020 में राज्यों को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपनी उधार आवश्यकताओं का 50 फीसदी लाभ उठाने की इजाजत दे दी है। आरबीआई ने आगे कहा कि राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपे गए एडवांस इंडिकेटिव कलैंडर के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा उक्त उधार के लिए भारत सरकार की सहमति वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के पहले नौ महीनों के लिए लागू है।

अप्रैल से दिसंबर, 2020 के बीच ले सकते हैं कर्ज

अप्रैल से दिसंबर, 2020 के बीच ले सकते हैं कर्ज

गौरतलब है कि कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को उनकी वित्त वर्ष 2020-21 की कुल कर्ज सीमा का 50 फीसदी हिस्सा वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों यानी अप्रैल से दिसंबर, 2020 के बीच लेने की अनुमति दी है। इस बात की पुष्टि खुद वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक को लिखे एक पत्र में की थी। वित्त मंत्रालय का यह पत्र व्यय विभाग की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है।

3.20 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लेने की अनुमति

वित्त मंत्रालय के पत्र के अनुसार केंद्र सरकार ने अप्रैल से दिसंबर, 2020 के मध्य तक सभी राज्यों को बाजार से कुल 3.20 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लेने की अनुमति दी है। केंद्र सरकार ने यह फैसला कोरोना संकट में राज्यों की वित्तीय मदद की मांग के बाद लिया है। पत्र के मुताबिक देश के 28 राज्यों को बाजार से कर्ज लेने की अनुमति दी गई है। इसमें कर्नाटक 27,054 करोड़, गुजरात 26,112 करोड़, पश्चिम बंगाल 20,336 करोड़, उत्तर प्रदेश 29,108 करोड़, महाराष्ट्र 46,182 करोड़ और राजस्थान को 16,387 करोड़ रुपये का कर्ज लेने की छूट दी गई है।

राज्यों को देनी होगी पूरी जानकारी

राज्यों को देनी होगी पूरी जानकारी

पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि वित्त वर्ष के प्रथम 9 महीने में बाजार से कर्ज लेने के लिए आगे की सहमति राज्यों से पूरी जानकारी प्राप्त होने के बाद ही जी जाएगी। गौरतलब है कि राज्यों में कोरोना वायरस के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 5734 हो गई है। बीते 24 घंटे में 17 लोगों की मौत हुई है। अब तक कुल 166 लोगों की मौत इस वायरस से हुई है।

यह भी पढ़ें: Covid-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए सरकार ने दिया 15000 करोड़ रुपए का आपात फंड

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English summary
borrowing by state government is applicable for the first nine months of the current financial year 2020-21
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