फेस्टिव सीजन से पहले मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, नहीं होगी कैश की किल्लत
नई दिल्ली। देश की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटी मोदी सरकार एक के बाद एक घोषणाएं कर रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी बैठक से ठीक एक दिन पहले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ समीक्षा बैठक की। वित्त मंत्री ने सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक कर बैंक प्रमुखों को निर्देशित किया कि वो कैंप लगाकर लोगों को लोन उपलब्ध कराएं। वित्त मंत्री ने बैंकों को निर्देशित किया कि देशभर के 400 जिलों में कैम्प लगवाएगी और इन कैंपों के लिए लोगों को लोन मुहैया कराया जाएगा।
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फेस्टिव सीजन से पहले मोदी सरकार का तोहफा
वित्त
मंत्री
निर्मला
सीतारमण
बैंकों
को
आसानी
से
लोगों
को
लोन
मुहैया
करवाना
है।
उन्होंने
कहा
कि
सरकार
200
जिलों
में
24-29
सितंबर
को
सरकार
कैम्प
लगाएगी,
जहां
आसानी
से
लोगों
को
लोन
मिल
सकेगा।
वित्त
मंत्री
ने
कहा
कि
बैंक,
एनबीएफसी
और
खुदरा
उपभोक्ता
एक
साथ
बैठेंगे
और
लोन
की
स्थिति
पर
चर्चा
करेंगे।
नहीं होगी कैश की किल्लत
इतना
ही
नहीं
सरकार
ने
बैंकों
को
निर्देश
दिया
है
कि
वो
मार्च,
2020
तक
सूक्ष्म,
लघु
और
मझोले
उपक्रमों
के
दबाव
वाले
कर्ज
को
एनपीए
घोषित
नहीं
करेंगे।
वित्त
मंत्री
ने
कहा
कि
उन्होंने
बैंकों
के
साथ
नकदी
की
स्थिति
की
समीक्षा
की।
वहीं,
कुछ
गैर-बैंकिंग
वित्तीय
कंपनियों
(एनबीएफसी)
की
पहचान
की
गयी
है
जिन्हें
बैंक
कर्ज
दे
सकते
हैं।
वित्त
मंत्री
के
भरोसे
से
उम्मीद
जगी
है
कि
लोगों
को
कैश
की
किल्लत
नहीं
होगी।
मोदी सरकार का एक और तोहफा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडस्ट्री के लिए कॉरपोरेट इनकम टैक्स में कटौती की है । वहीं मिनिमम अल्टरनेट टैक्स (MAT) से राहत और कैपिटल मार्केट के लिए कैपिटल गेन टैक्स पर बढ़ा हुआ सरचार्ज हटाने का बड़ा फैसला किया है।