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Bank खाताधारकों के लिए जरूरी खबर: अकाउंट से पैसे निकालने और जमा क्या देना पड़ेगा चार्ज, वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी

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नई दिल्ली। बैंक खाताधारकों के लिए यह खबर बेहद अहम है। बैंक खाते में पैसा निकालने और जमा करने पर लगने वाले सर्विस चार्ज को लेकर अब वित्त मंत्रालय की ओर से इसे लेकर अहम जानकारी दी गई है। बैंकों की ओर से खाते में कैश लेन-देन को लेकर वित्त मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि कोई बी सरकार बैंक खाते में कैश लेन-देन पर कोई नया चार्ज नहीं लगा सकता है।

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 बैंक खाते में लेन-देन पर चार्ज

बैंक खाते में लेन-देन पर चार्ज

बैंक ऑफ बड़ौदा ने खाते से कैश निकालने और जमा करने पर चार्ज लगाने का ऐलान किया था। 1 नवंबर से कैश लेन-देन के लिए सुविधा शुल्क वसूलने का निर्देश दिया था, लेकिन वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी बैंकों को ऐसा कोई भी चार्ज ग्राहकों पर लगाने के मना कर दिया गै। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक को निर्देश दिया गया है कि वो वर्तमान चार्जेज में बढ़ोतरी नहीं करेंगे।

 बैंक के सर्विस चार्ज में कोई बदलाव नहीं

बैंक के सर्विस चार्ज में कोई बदलाव नहीं

वित्त मंत्रालय के निर्देश के बाद बैंक के सर्विस चार्जेज में कोई बदलाव नहीं होगा। रेग्युलर सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट, कैश क्रेडिट खाते, ओवरड्रॉफ्ट खाते में जो चार्जेज पहले लगते थे, वहीं अभी जारी रहेंगे। अभी न तो इन चार्जेज में कोई बढ़ोतरी की जाएगी और न ही बैंक किसी भी तरह का नया चार्ज लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय के निर्देश के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ( Bank of Baroda) ने 1 नवंबर से अपने बैंक खाते में कैश निकासी और जमा करने के मासिल चार्जेज में बदलाव किए थे, जिसे अब बदल दिया गया है। अब कैश जमा और निकासी पर कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा।

 बैंक ऑफ बड़ौदा ने बदला फैसला

बैंक ऑफ बड़ौदा ने बदला फैसला


बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में अपने खाताधारकों के लिए फ्री कैश ट्रांजैक्शन लिमिट को घटा दिया था, जिसके बाद 1 नवंबर से खाते से 3 बार बिना किसी चार्ज के कैश निकालने और जमा करने की छूट थी, इसके बाद अपने खाते से पैसे निकालने पर या बैंक खाते में पैसे जमा करने पर ग्राहकों को सुविधा शुल्क देना पड़ता। हालांकि वित्त मंत्रालय के दखल के बाद बैंक ने अपने इस फैसले को वापस ले लिया है।

English summary
Bank charges for Cash withdrawal and Deposit in Bank account, Must Read what Finance Ministry clarifies
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