Yes Bank में फंसे भगवान जगन्नाथ के 592 करोड़, ओडिशा सरकार ने उठाया बड़ा कदम

Updated: Monday, March 9, 2020, 6:15 [IST]

नई दिल्ली। Yes Bank संकट के कारण लाखों लोगों के पैसे यस बैंक में फंस गए है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यस बैंक से 50000 रुपए से अधिक निकासी पर रोक लगा दी है। लोग कैश की किल्लत से परेशान और अपनी जमापूंजी डूबने से परेशान है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि Yes बैंक के कारण सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि भगवान भी परेशान है। दरअगल यस बैंक में पुरी के जगन्नाथ मंदिर का 592 करोड़ रुपया फंस गया है।

फंस गया भगवान का पैसा

भगवान जगन्नाथ पुरी मंदिर के 592 करोड़ पैसे यस बैंक में फंस गए हैं। आरबीआई ने 50000 रुपए से अधिक की निकासी पर रोक लगा दी है। ऐसे में मंदिर के दैनिक खर्चों, पुजारियों की सैलरी, मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों, कर्मचारियों की सैलरी पर संकट मंडराने लगा है।

विपक्ष के निशाने पर सरकार

भगवान का पैसा फंसने के बाद राजनीति भी चरम पर है। भगवान जगन्नाथ का पैसा निजी सेक्टर के बैंक में जमा कराने पर विपक्षी दलों ने भी राजनीतिक बयानबाजी शुरू कर दी है। ऐसे में भगवान के पैसों के लिए ओडिशा सरकार ने रविवार को केंद्र सरकार से मदद मांगी। ओडिशा सरकार ने केंद्र सरकार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर मदद मांगी है और उनसे मंदिर ट्रस्ट का पैसा यस बैंक से रिलीज कराने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है।

केंद्र सरकार ने मांगी मदद

ओडिशा के वित्त मंत्री निरंजन पुरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इसके लिए पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री से निवेदन किया है कि वो भगवान जगन्नाथ मंदिर का 592 करोड़ का फंड Yes बैंक से रिलीज करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को उचित दिशानिर्देश दें। उन्होंने लिखा है कि श्री जगन्नाथ मंदिर से जुड़े विभिन्न फंड का प्रबंधन श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन समिति करती है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि मंदिर ट्रस्ट ने फंड में से 545 करोड़ रुपए टीडीआर के तौर पर यस बैंक में जमा कराए गए थे, जो इसी महीने पूरे होने वाले थे, लेकिन आरबीआई के दिशानिर्देश की वजह से वो पैसा यस बैंक में फंस गया है। ओडिशा सरकार ने लिखा है कि भगवान जगन्नाथ के भक्तों, श्रद्धालुओं के धार्मिक महत्व, मंदिर की कार्यप्रणाली को ध्यान में रखते हुए इसे रिलीज कराने के लिए आरबीआई को निर्देश दें। हालांकि अब तक वित्त मंत्रालय की ओर से इस पत्र का कोई जवाब नहीं आया है।