जेपी के बाद एक और बड़े बिल्डर पर दिवालिया होने का खतरा, टेंशन में घर खरीदार

By Rahul Sankrityayan

Updated: Tuesday, August 22, 2017, 15:36 [IST]

नई दिल्ली। जेपी इंफ्राटेक के बाद दिवालियापन की प्रक्रिया अाम्रपाली समूह की तीन कंपनियों- नोएडा के सिलिकॉन सिटी , ग्रेटर नोएडा स्थित अल्ट्रा होम कंस्ट्रक्शन और आम्रपाली इन्फ्रास्ट्रक्चर में शुरू हो सकती है। आम्रपाली की इन तीन कंपनियों पर दिवालिएपन की प्रक्रिया बैंक ऑफ बड़ौदा की याचिका पर शुरू हो सकती है।

एक बैंक अधिकारी ने कहा कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच ने इस मुद्दे पर अपने फैसले सुरक्षित कर लिए हैं और अब किसी भी दिन इसकी घोषणा हो सकती है। यह कदम लगभग 1,000 घर खरीदारों को प्रभावित करेगा।

सिलिकॉन सिटी खरीदारों को प्राथमिकता

कंपनी के एक सूत्र ने बताया कि अम्रपाली ने सिलिकॉन सिटी खरीदारों को डिलीवरी की प्राथमिकता दी है। आम्रपाली के अधिकारी ने नाम ना प्रकाशित किए जाने की शर्त पर कहा कि सभी तीनों कंपनियों में बैंक ने 1,00,000 रुपये से अधिक की बकाया रकम है जो दिवालिया कार्यवाही शुरू करने के लिए न्यूनतम कटऑफ है।

56 करोड़ रुपये की एक बकाया राशि

उन्होंने कहा कि कंपनी के प्रबंधन के विरोध के बावजूद यह याचिका स्वीकार की जा सकती है। सिलिकॉन सिटी में, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास 56 करोड़ रुपये की एक बकाया राशि है। कंपनी के अन्य उधारकर्ता ओबीसी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैं। बैंक ने कंपनी के मूलधन में लगभग 300 करोड़ रुपये दिए थे, जो अब तक 305 करोड़ रुपये वापस कर चुका है और अभी भी 156 करोड़ रुपये का बकाया है। इसके अलावा, सिलिकॉन सिटी नोएडा प्राधिकरण का लगभग 550 करोड़ रुपये का बकाया है।

2,500 घर खरीदारों को पॉजेशन

इसके अलावा, जेपी मॉर्गन ने भी कंपनी को 150 करोड़ रुपये का एक सुरक्षित ऋण भी बढ़ाया था। सिलिकॉन सिटी नोएडा सेक्टर 74-75 में अपनी आवास परियोजना का निर्माण कर रही है। कंपनी ने 2,500 घर खरीदारों को पॉजेशन दे दिया है।

500 अपार्टमेंट्स का निर्माण हो रहा है

बाकी 1,000 अपार्टमेंट्स में, कंपनी दिसंबर 2017 तक दूसरे 500 अपार्टमेंट्स दे सकती है। अन्य 500 अपार्टमेंट्स का निर्माण हो रहा है। यह परियोजना लगभग तीन साल पीछे चल रही है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की ओर से प्रकाशित की गई रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के एक सूत्र ने बताया कि सिलिकॉन सिटी ने दिवालियापन के लिए अपनी सहमति नहीं दी है।

एक साल में पूरा होगा बाकी काम

उन्होंने कहा कि विभिन्न न्यायालय के आदेशों और किसानों के आंदोलन के कारण काम रुकने के कारण देरी हुई। एक कंपनी के सूत्र ने दावा किया कि पूरे प्रोजेक्ट को अगले एक साल में पूरा किया जाएगा। इसके अलावा अन्य देनदारियों को पूरा करने के लिए करीब 15 लाख वर्ग फुट एफएसआई को बेचने के लिए है।