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7th Pay Commission: लाखों कर्मचारियों को सैलरी बढ़ोतरी का तोहफा, इस महीने से मिलेगा बढ़ा वेतन
7th Pay Commission: लाखों कर्मचारियों को सैलरी बढ़ोतरी का तोहफा,जल्द मिलेगा बढ़ा वेतन
नई दिल्ली। 7th Pay Commission के तहत सैलरी बढ़ोतरी की राह देख रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीद अब खत्म होती जा रही है। कर्मचारियों को अब तक सैलरी बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिल सका, लेकिन उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को सैलरी बढ़ोतरी का लाभ मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी की घोषणा की है। प्रदेश के 16 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की गई है।
कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी
यूपी सरकार ने राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को 1 जनवरी से मूल वेतन के 12 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता दिए जाने की घोषणा की। सरकार की इस घोषणा का लाभ करीब 16 लाख कर्मचारियों-शिक्षकों को मिलेगा। 12 फीसदी डीए बढ़ाये जाने का शासनादेश जारी कर दिया गया है। सरकार ने जनवरी-फरवरी 2019 के बढ़े हुए डीए के एरियर का नकद भुगतान किए जाने का भी फैसला लिया गया है। माना जा रहा है कि यूपी सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत बढ़े डीए से मासिक वेतन में 1000 रुपये से लेकर 3500 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
31 मार्च तक बढ़ी सैलरी का भुगतान
सरकार ने DA बढ़ोतरी का तोहफा देकर राज्य से 16 लाख कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। कर्मचारियों को बढ़ी सैलरी का लाभ 1 जनवरी से मिलेगा और इसी वित्तीय वर्ष में उन्हें तीनों महीनों की बढ़ी सैलरी मिल जाएगी। हालांकि जनवरी 2019 से फरवरी 2020 तक कर्मचारियों को बढ़ी दर से डीए का भुगतान करने में करीब दो हजार करोड़ का अतिरिक्त खर्च आयेगा। एक मार्च 2019 से देय धनराशि का भुगतान मार्च 2019 के नियमित वेतन के साथ अप्रैल 2019 में किया जाएगा।
इन राज्यों के कर्मचारियों को भी मिली वेतन बढ़ोतरी का लाभ
उत्तर प्रदेश सरकार के साथ-साथ हाल ही कर्नाटक की एचडी कुमारस्वामी सरकार ने प्रदेश के सरकारी डिग्री कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में लेक्चरर्स की सैलरी में बढ़ोतरी की गई। सरकार के फैसले के बाद इन कर्मचारियों की जो सैलरी 15 हजार से 35 हजार रुपए के बीच थी अब वो 50 हजाए रुपए से ज्यादा हो जाएगी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से पहले मोदी सरकार के आखिरी कैबिनेट मीटिंग में सैलरी बढ़ोतरी की घोषणा की उम्मीद थी, लेकिन सरकार की ओर से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गआ, जिसके बाद से सरकारी कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ गई है।
