7th pay commission:सत्ता में लौटी भाजपा तो केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा क्या फायदा?

नई दिल्ली। 7th Pay Commssion को लेकर सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदें एक बार फिर से बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव 2019 के बाद एग्जिट पोल के आंकड़ों से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी को लेकर उम्मीदें फिर से जग गई है। आम चुनाव के बाद आए चुनावी एग्जिट पोल्स में मोदी सरकार की सत्ता वापसी के संकेत दिए गए हैं, ऐसे में अगर एनडीए की सरकार बनती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की मांगें पूरी होगी? क्या न्यूनतम वेतन को 18000 रुपए से बढ़ाकर 26000 किया जाएगा?

क्या पूरी होगी कर्मचारियों की मांग

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर एनडीए की सरकार बनती है तो वो न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी नहीं करेगी। वो पहले ही इसे लेकर अपना पक्ष रख चुकी है। वहीं बीजेपी पर आरोप लगता रहा है कि उसने केंद्रीय कर्मचारियों की मांगों पर अधिक ध्यान ही नहीं दिया। साल 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय आयोग से जुड़ा पे पैनल लागू करने की कोशिश हुई, पर ऐया हो न सका। फिर साल 2004 में भी भी इसे करने की कोशिश की गई, लेकिन वो उस वक्त भी लागू नहीं हो सका।

मोदी सरकार की वापसी से मिलेगा लाभ

एनडीए सरकार कई मौकों पर ऐक्रॉयड फॉर्मुले की बात करती दिखी, लेकिन कभी कदम नहीं उठाए गए। कोर्ट ने सलाह दी कि सरकार प्राइस इंडेक्स में उपलब्ध डेटा के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी की समीक्षा करे,लेकिन सरकार पे मैट्रिक्स की समय-समय पर समीक्षा करती रही।

केंद्रीय कर्मचारियों की अनदेखी का आरोप

ऐसे में अगर केंद्र में एक बार फिर से मोदी की सरकार बनती है तो माना जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों को कुछ खास लाभ नहीं मिलने वाला है। मोदी सरकार पर पहले से ही केंद्रीय कर्मचारियों की अनदेखी का आरोप लगता रहा है। ऐसे में अगर एक बार फिर से सत्ता में लौटने के बाद कर्मचारियों को कितनी राहत मिलेगी इसका इतंजार सबको रहेगा।

English summary

7th Pay Commission: What benefits for central Government employees if BJP Return in Power again