7th Pay Commission: मोदी सरकार के फैसले से इन कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, हर महीने सैलरी में हुई 21000 रु तक की बढ़ोतरी
7th Pay Commission: मोदी सरकार के फैसले से इन कर्मचारियों की सैलरी में हुई की बढ़ोतरी
नई दिल्ली। 7th Pay Commission की सिफारिशों से अधिक सैलरी बढ़ोतरी की मांग कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर हैं। सूत्रों की माने तो इसी महीने के अंत तक सरकार लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है। कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी को कैबिनेट बैठक का इंतजार है। माना जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से बढ़कर केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी का निर्देश देगी। हालांकि इस इंतजार के बीच भारतीय रेलवे के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है।
इन कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी
भारतीय रेलवे के 8 कैटेगरी के नॉन गैडेटेड मेडिकल कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिली है। इन कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। रेलवे रेलवे बोर्ड ने इन कर्मचारियों के प्रमोशन को मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रमोशन के बाद कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होगी। भारतीय रेलवे द्वारा जारी बयान के अनुसार, 8 श्रेणियों में पदोन्नति के की गई है। इस प्रमोशन के बाद इन नॉन गैजेडेट मेडिकल कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी हुई है।
5000 से 21000 रुपए तक बढ़ेगी सैलरी
इन मेडिकल कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन वृद्धि 5,000 रुपये प्रति माह होगी। इसके अलावा, इस पदोन्नति से मासिक HRA, DA और TA में बढ़ोतरी होगी। इनकी सैलरी में प्रति माह 5000 रुपए से 21000 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। रेलवे बोर्ड ने नॉन गैजेडेट मेडिकल भारतीय रेलवे कर्मचारियों की 8 श्रेणियों में प्रमोशन दिया है, जिसमें स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, लैब स्टाफ, स्वास्थ्य और मलेरिया इंस्पेक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटीशियन और परिवार कल्याण संगठन हैं। रेलवे बोर्ड के मुताबिक रेलवे नॉन गैजेडेट कर्मचारियों का प्रमोशन राजस्व परामर्श बोर्ड के पास रिव्यू में है। उन कर्मचारियों को उनके पद के मुताबिक सैलरी में 5000 से 21,000 रुपए तक बढ़ जाएगी।
क्या है केंद्रीय कर्मचारियों की मांग
साल 2016 में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी मिली, लेकिन कर्मचारियों ने सातवें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन बढ़ोने की मांग की। कर्मचारियों की मांग है कि न्यूनतम वेतन को 18000 रुपए से बढ़ाकर 26000 रुपए किया जाए। वहीं फिटमेंट फैक्टर में भी बढ़ोतरी की जाए। सरकार अब कर्मचारियों पर विचार कर रही है।