केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 34% DA के बाद अब इन 4 भत्तों में बढ़ोतरी, सैलरी में बंपर इजाफा

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 34% DA के बाद अब इन 4 भत्तों में बढ़ोतरी, सैलरी में बंपर इजाफा

Updated: Wednesday, April 20, 2022, 20:52 [IST]

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने हाल ही में उन्हें सैलरी बढ़ोतरी का तोहफा दिया है, जिसके बाद अब फिर से उन्हें तोहफा मिलने वाला है। केंद्र सरकार लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को एक और खुशखबरी देने जा रही है। सरकार ने महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) में इजाफे का ऐलान किया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया हैं। अब सरकार डीए में बढ़ोतरी के बाद कुछ और भत्तों में बढ़ोतरी करने की तैयारी में है।

केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। अब कर्मचारियों को 34 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ-साथ सरकार कर्मचारियों के 4 अन्य भत्तों को बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है। अगर इन भत्तों की बढ़ोतरी पर सरकार मुहर लगाती है तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होगी। सरकार ने डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद अब कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर भी मिलेगा।

TA और CA में बढ़ोतरी

महंगाई भत्ते के साथ-साथ सरकार कर्मचारियों के ट्रैवल अलाउंस (Travel Allowance) और सिटी अलाउंस (City Allowance) में भी बढ़ोतरी होगी। सरकार ने डीए में बढ़ोतरी कर इन अलाउंस को रिवाइज करने का रास्ता साफ कर दिया है। अगर इन भत्तों की बढ़ोतरी का ऐलान होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होगी। सरकार कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) और ग्रेच्युटी (Gratuity) में भी बढ़ोतरी कर सकती है। आपको बता दें कि कर्मचारियों को बेसिक सैलरी और डीए के आधार पर ही पीएफ और ग्रेच्युटी की गणना होती है। यानी अगर आपका डीए बढ़ा तो आपके पीएफ और ग्रेज्युटी में भी बदलाव होंगे।

HRA में फायदा

वहीं डीए बढ़ने से केंद्रीय कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस( HRA) और ट्रैवल अलाउंस(TA) में बढ़ोतरी का फैसला किया है। यानी डीए ब़ढ़ोतरी के बाद सरकारी कर्मचारियों के चार भत्तें में बढ़ोतरी होगी। इस घोषणा के बाद 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा। हालांकि इस फैसले से सरकारी खजाने पर 9455.50 करोड़ का वार्षिक बोझ बढ़ेगा

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