7th pay commission: 4.5 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, मोदी सरकार ने किया सैलरी बढ़ोतरी का ऐलान

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बढ़ोतरी की है। कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी से सरकार पर 4800 करोड़ का बोझ बढ़ेगा। गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में जानकारी देते हुए कहा कि नवगठित केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के 4,800 करोड़ रुपये के भत्तों को मंज़ूरी दे दी गई है।

7th Pay Commission Latest Update

केंद्र सरकार ने जम्मू - कश्मीर (jammu and kashmir) और लद्दाख को आधिकारिक तौर पर केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। केंद्र शासित राज्य घोषित होने के बाद प्रदेश के कर्मचारी भी भारत सरकार के कर्मचारी हो गए। सरकार ने प्रदेश के 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। राज्य के लगभग 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तो बढ़ेगी ही कई तरह के भत्ते भी बढ़ जाएंगे। केंद्र सरकार ने इन कर्मचारियों को 7th pay commission की सिफारिशों का लाभ देने की बात कही है। इससे सरकार पर 4800 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ेगा, जिसकी जानकारी केंद्र सरकार ने लोकसभा में दी।

4.5 लाख कर्मचारियों को मिलेंगी ये सुविधाएं

भारत सरकार ने जम्मू - कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत लाभ दिया। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत जम्मू - कश्मीर और लद्दाख के कर्मचारियों को सैलरी और भत्ते में बढ़ोतरी होगी। कर्मचारियों को लीव ट्रेवल अलाउंस, ट्रांस्पोर्ट अलाउंस,एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, फिक्सड अलाउंस सहित कई अन्य भत्ते में बढ़ोतरी हुआ।

ट्रांसपोर्ट अलाउंस में बढ़ोतरी

सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 5 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद ट्रांसपोर्ट एलाउंस (TA) में भी बढ़ोतरी की। सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी में 810 रुपए से लेकर 4,320 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 5 फीसदी की बढ़ोतरी की। इस फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारी का डीएम 12 फीसदी से बढ़कर 17 फीसदी हो गया है।

MoS for Home Affairs, G Kishan Reddy, in a written reply to a question on development of new Union Territories of J&K and Ladakh, in Lok Sabha: 7th Central Pay Commission allowances worth around Rs 4800 crores approved for Government employees of UTs of Jammu & Kashmir and Ladakh pic.twitter.com/Nc2FtUIGId

— ANI (@ANI) December 10, 2019

English summary

7th Pay Commission Latest News Today: Allowances Worth Rs 4,800 Crores Approved For 4.5 lakh Government Employees of J&K, Ladakh.