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7th pay commission: DA में 2 % की बढ़ोतरी से नाखुश हैं ये कर्मचारी, कर रहे हैं ये मांग

By Bavita Jha
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    नई दिल्ली। 7th Pay Commission के तहत केंद्र सरकार ने 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में दो फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। केंद्र सरकार के इस तोहफे से 50 लाख कर्मचारियों को फायदा हुआ है। उनकी सैलरी में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सरकार के इस फैसले से कुछ कर्मचारी नाखुश हैं। इन कर्मचारियों की मांग है कि सातवें वेतन आयोग के तहत उनकी मांगों को पूरा किया जाए।

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    डीए में बढ़ोतरी से नाखुश हैं कर्मचारी

    डीए में बढ़ोतरी से नाखुश हैं कर्मचारी

    जम्मू-कश्मीर के शिक्षक केंद्र सरकार के डीए बढ़ोतरी के फैसले से नाखुश हैं। शिक्षक अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीनगर में शिक्षकों ने विरोध किया। उनका कहना है कि उनका ये विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएगी। उनकी डिमांड है कि 7वें वेतन आयोग के तहत उनकी सभी मांगों को माना जाए, वरना उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।

     शिक्षकों की मांगों के लिए पैनल गठित की

    शिक्षकों की मांगों के लिए पैनल गठित की

    रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर के ये शिक्षक सरकार के रवैये के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा डीए में 2% बढ़ोतरी की घोषणा के बाद उनका प्रदर्शन और तेज हो गया है। वहीं बिहार में भी कुछ विश्वविद्यालयों के शिक्षक 7वें वेतन आयोग के तहत अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने की घोषणा कर चुके थे, लेकिन उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी के आश्वासन के बाद उन्होंने अपनी हड़ताल को फिलहाल टाल दी है। प्रदेश सरकार ने शिक्षकों की मांगों के निपटारे के लिए 3 सदस्यीय पैनल गठित कर दिया है।

     डीए बढ़ोतरी से सरकार पर बढ़ा बोझ

    डीए बढ़ोतरी से सरकार पर बढ़ा बोझ

    आपको बता दें कि डीए में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में मिलने वाला DA 9 फीसदी हो गया है। यह 1 जुलाई 2018 से केंद्रीय कर्मचारियों को 9 प्रतिशत के हिसाब से डीए मिलेगा। इस बढ़ोतरी के बाद केद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 350 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। डीए में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना 6,112.20 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।

     क्या है केंद्रीय कर्मचारियों की मांगें

    क्या है केंद्रीय कर्मचारियों की मांगें

    केंद्रीय कर्मचारी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अधिक न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी चाहते हैं। वेतन आयोग ने कर्मचारियों को 18000 रुपए न्यूनतम सैलरी तय की ,लेकिन कर्मचारियों की मांग है न्यूनतम सैल री 18000 रुपए से बढ़ाकर 26000 रुपए की जाए। केंद्रीय कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर में 2 से 3 गुना की मांग करते रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें न्यूनतम 2.57 गुना से लेकर 3.68 गुना तक फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी मिलनी चाहिए।

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    English summary
    Modi government recently announced 2% DA hike for central government employees and pensioners under the seventh pay commission. teachers under 7th CPC in Jammu and Kashmir are still protesting over implementation of the benefits of seventh pay commission.

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