7th Pay Commission: इन 4 लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, दशहरे से पहले डबल तोहफा
नई दिल्ली। एक ओर लाखों केंद्रीय कर्मचारी 7th Pay Commission के तहत सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश के 4 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी खुशखबरी दी है। महाराष्ट्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग के मंजूर होने के बाद एक और खुशखबरी दी है। प्रदेश सरकार कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में बढ़ोतरी के कारण उन्हें भी बढ़े हुए DA (महंगाई भत्ते) की सौगात देने की तैयारी कर रही है। प्रदेश के कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन 1 सितंबर 2019 से मिलने लगेगा।
इन कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश के 4 लाख कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनभोगियों को राहत की खबर दी है। राज्य सरकार ने बीते महीने ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत के 4 लाख कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए 7वां वेतनमान मंजूर किया है। अब सरकार इन कर्मचारियों की सैलरी में डीए बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है। कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन 1 सितंबर 2019 से मिलने लगेगा। मतलब अक्टूबर में कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलने लगेगी।
डीए में होगी बढ़ोतरी
महाराष्ट्र सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है। कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी के साथ ही DA की नई दरें भी लागू हो सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार कर्मचारियों के DA की नई दर को कैबिनेट बैठक में प्रस्तावित कर सकती है। वेतन बढ़ोतरी के साथ-साथ कर्मचारियों को एरियर भी मिलेगा।
5 बार में मिलेगा एरियर
प्रदेश
के
कर्मचारियों
और
पेंशनरों
को
सैलरी
बढ़ोतरी
के
साथ-साथ
एरियर
भी
मिलेगा।
1
जनवरी
2016
से
31
अगस्त
2019
तक
का
एरियर
कर्मचारियों
को
5
बार
में
मिलेगा।
जानकारी
के
मुताबिक
पहला
एरियर
सितंबर
की
सैलरी
में
जुड़
कर
आएगा
।
हालांकि
इस
सैलरी
बढ़ोतरी
से
सरकारी
खजाने
पर
406.17
करोड़
रुपए
का
अतिरिक्त
बोझ
पड़ेगा।
गौरतलब
है
कि
महाराष्ट्र
सरकार
अपने
सरकारी
कर्मचारियों
को
सैलरी
के
नाम
पर
1.4
लाख
करोड़
रुपए
खर्च
कर
रहा
है।
क्या है केंद्रीय कर्मचारियों की मांग
केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि बेसिक सैलरी को 18000 रुपए से बढ़ाकर 26000 रुपए प्रति माह किया जाए। वहीं अगर फिटमेंट फैक्टर को 3.57 फीसदी किया जाए। वहीं महाराष्ट्र के कर्मचारियों की बात करें तो कर्मचारी यूनियनों ने राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार के इस कदम की प्रशंसा की है। हालांकि उनकी मांग 5 डे वीक और रिटायरमेंट उम्र 58 से बढ़ाकर 60 साल की जाए।