7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जल्द शुरू होगा अप्रेजल का नया सिस्टम, इन पर गिरेगी गाज

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जल्द शुरू होगा अप्रेजल का नया सिस्टम

नई दिल्ली। 7th Pay Commission का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को लंबे वक्त से वेतन बढ़ोतरी का इंतजार है। इस इंतजार के बीच केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर आई है। केंद्र सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों और नौकरशाहों के सेवा रिकॉर्ड का मूल्यांकन करने का फैसला किया है। उनके परफॉर्मेंस के आधार पर ही केंद्र सरकार उन्हें अप्रेजल देगी। केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंश अप्रेजल सिस्टम की शुरुआत करने जा रही है।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अप्रेजल का नया तरीका

केंद्र सरकार कर्मचारियों के अप्रेजल का नया तरीका तैयार कर रही है। इसके जरिए अंडर परफॉर्मेंस वाले कर्मचारियों पर गाज गिरेगी। सरकार हर महीने गैर-सुधार या गैर-प्रदर्शनकारी अधिकारियों की एक सूची बनाएगी। ये लिस्ट हर विभाग के लिए अलग-अलग तैयार होगी, जिसके बाद सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। इस लिस्ट में उन कर्मचारियों का नाम होगा जिनका परफॉर्मेंस गिरा हो या जिनके काम से विभाग खुश न हो।

इन कर्मचारियों पर गिरेगी गाज

केंद्र सरकार उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रदर्शन का भी आकलन करेगी जो 50 साल या उससे अधिक के हो गए हैं। इनमें वो तमाम अधिकारी शामिल होंगे जिन्होंने इस कार्यकाल में 30 साल का वक्त पूरा कर लिया है। सरकार इसका आंकलन करेगीऔर तय करेगी कि उन सरकारी कर्मचारियों को सेवा में बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए या फिर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी जानी है।

काम के स्तर में आएगा सुधार

सरकार का मानना है कि अप्रेजल के इस नए तरीके से प्रत्येक विभाग में काम के स्तर में सुधार आएगा। ये पूरी प्रक्रिया परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम के तहत होगी, जिसमें कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि उके परफॉर्मेंस के आधार पर होगी। मतलब जिन कर्मचारियों का प्रदर्शन अच्छा होगा, उनके काम के आकलन के बाद उन्हें मिले अंकों के आधार पर वेतन वृद्धि की जाएगी। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने इससे पहले 2017 में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के परफॉर्मेंस का आकलन करने के लिए एक ऑनलाइन प्रोबिटी मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया था, जिसकी मदद से अधिकारियो को स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट तैयार करने के लिए ऑनलाइ विंडो मिला।

English summary

Bureaucrats and their service records are now going to be assessed by the Central government to take a call on retiring the non-performers or identifying those lacking integrity.