7th Pay Commission:इनको लगेगा झटका,सिर्फ 1 से 5 कैटेगरी में आने वाले कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी
नई दिल्ली। देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों 7th Pay Commission का इंतजार कर रहे हैं। उनका ये इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन बढ़ोतरी का इतंजार कर रहे लाखों कर्मचारियों को ये खुशखबरी जल्द मिल सकती है। माना जा रहा है कि 15 अगस्त को पीएम इसे लेकर बड़ी घोषणा कर सकते हैं। वहीं खबर ये भी आ रही है कि अगर 15 अगस्त को घोषणा न हो सकी तो दिवाली पर केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को तोहफा देगी। माना जा रहा है कि सरकार न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी तो करेगी, लेकिन उतनी नहीं जितनी की मांग कर्मचारी कर रहे हैं। कर्मचारियों की मां और 2019 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार न्यूनतम सैलरी 18000 से बढ़ाकर 21000 रुपए कर सकती है।
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न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 15 अगस्त यानि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ोतरी को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव हैं , ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भाजपा चुनाव जीतना चाहती है। सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार न्यूनतम बेसिक पे 18000 रुपए से बढ़ाकर 21000 रुपए कर सकती है। सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाने से कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है।
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पे स्केल नहीं पे मैट्रिक्स के तहत बनती है सैलरी
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी पे बैंड या पे स्केल के आधार पर नहीं बल्कि पे मैटिक्स के आधार पर बनती है। 1 जनवरी 2016 से पे मैट्रिक्स के आधार पर ही सैलरी कैलकुलेट की जा रही है, जिसमें लेवल एक पर न्यूनतम पे 18 हजार रुपए है और लेवल 18 पर ढाई लाख रुपए है। इस व्यवस्था में लोवर लेवल के कर्मचारी को 2.57 गुना फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी दी जाती है। वहीं अफसरों की सैलरी उससे ज्यादा फिटमेंट फैक्टर पर बनती है। सैलरी की इन्हीं विसंगतियों को खत्म करने के लिए सितंबर 2016 में नेशनल एनोमेली कमेटी (एनएसी) का गठन किया गया। 17 जुलाई को एनएसी की बैठक हुई, जिसमें सैलरी की विसंगतियों को खत्म करने पर चर्चा की गई।
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केवल इन अधिकारियों की बढ़ेगी सैलरी
माना जा रहा है कि सरकार न्यूनतम सैलरी के बजाए फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी कर कर्मचारियों को राहत देगी। सूत्रों के मुताबिक सातवें वेतन आयोग के तहत जो केंद्रीय कर्मचारी पे मैट्रिक्स लेवल 1 से 5 के आधार पर सैलरी पा रहे हैं, केवल वहीं सैलरी बढ़ोतरी का लाभ पाएंगे। सरकार पे मैटिक्स 1 से 5 लेवल तक के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। ये बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टरी में बढ़ोतरी करने से होगी। अगर लोअर लेवल के कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.8 किया जाए तो 1 से 5 पे मैटिक्स के तहत सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा और अधिक सैलरी पाने वाले अफसर रह जाएंगे।