7th Pay Commission: इन 11 लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, DA में हुई 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी
7th Pay Commission: इन 11 लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी,DA में हुई 3% की बढ़ोतरी
नई दिल्ली। 7th Pay Commission की सिफारिशों से अधिक वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे 1.1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को अब तक वेतन बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिला है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। जहां केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार अब तक जारी है तो वहीं राज्य सरकारें अपने-अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी का तोहफा दे रही है।
11 लाख कर्मचारियों को मिला वेतन बढ़ोतरी का लाभ
ओडिशा सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर उन्हें खुश कर दिया है। पहले ओडिशा सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की तो अब राजस्थान सरकार भी 7th Pay Commission के तहत राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दिया है। राजस्थान की गहलोत सरकार अपने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले का लाभ 11 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। राज्यस्थान सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के DA और DR में बढ़ोतरी की है। जिसका लाभ 8.5 लाख कर्मचारियों और 3.5 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा।
सरकार पर 500 करोड़ का अतिरिक्त बोझ
राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर उन्हें वेतन बढ़ोतरी का लाभ दिया। इस बढ़ोतरी के बाद अब राज्यस्थान के सरकारी कर्मचारियों को 9% महंगाई भत्ते के बजाए 12% महंगाई भत्ता मिलेगा। DA के अलावा सरकार ने DR में भी 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। अब ये भी 9 के बजाए 12% हो गया है। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2019 से लागू होगी। इसके अलावा ओडिसा सरकार ने भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, जिसका लाभ 7 लाख राज्य कर्मचारियों को मिलेगा। इस महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को वजह से राज्य सरकार पर 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा।
क्या है मांग
आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि सरकार 7th pay commission की सिफारिशों से बढ़कर न्यूनतम वेतन पे निर्धारित करें। सातवें वेतन आयोग के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को 18000 रुपए बेसिक सैलरी मिलनी है, लेकिन अब इसे बढ़ातर 21000 रुपए कर दिया गया है। पहीं अलावा केंद्र सरकार की वर्तमान पेंशन नीति से असंतुष्ठ बैंक कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर कई जगह विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार कर्मचारियों की नाराजगी को दूर कर देगी।