7th pay commission: नए साल पर मोदी सरकार का तोहफा,4000 केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
नई दिल्ली। नए साल की शुरुआत के साथ भले ही केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी बढ़ोतरी का तोहफा न मिला हो, लेकिन साल की शुरुआत के साथ ही 4000 केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने तोहफा दे दिया है। नए साल की शुरुआत होते ही केंद्र की मोदी सरकार ने कर्मचारियों के लिए खुशियों का पिटारा खोलना शुरू कर दिया है। सरकार ने 4000 सरकारी अधिकारियों को प्रोमोशन का तोहफा दिया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ऐलान किया कि विभिन्न स्तर पर काम कर रहे लगभग 4000 सरकारी अधिकारियों तोहफा दिया गया है।
4000 केंद्रीय कर्मचारियों को मिला तोहफा
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ऐलान किया कि नए साल में चार हजार सरकारी अधिकारियों को पदोन्नति दी गई है। इन अधिकारियों का प्रमोशन पिछले 10 से 15 सालों से लंबित थी। सरकार इस बैकलॉग को हटाने की प्रक्रिया के तहत पद्दोन्नति का फैसला किया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि जब से मैं 2014 में कार्मिक विभाग में आया हूं, मुझे इस बात से बहुत दुख होता था कि कर्मचारियों की पद्दोन्नति काफी लंबे वक्त से लंबित थी। इन अधिकारियों को खुश करने के लिए 3991 अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया।
केंद्रीय कर्मचारियों को अब भी इंतजार
केंद्र सरकार ने अलग-अलग विभागों के 3991 अधिकारियों को प्रमोशन दिया। वहीं मंत्री ने साफ किया कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्रीय सचिवालय के 1756 अधिकारी, 2235 केंद्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा के, 584 सेक्सन आफिसर और अधिकारियों की भी पदोन्नति दी जाएगी। जहां इन अधिकारियों को तोहफा मिला तो वहीं केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार अब भी जारी है। 7th Pay Commission की सिफारिशों को लागू होने का इंतजार अब तक जारी है, जबकि वेतन आयोग की सिफारिशों को साल 2016 से ही मंजूरी मिल गई थी।
क्या है केंद्रीय कर्मचारियों की मांग
केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि सातवें वेतन आोयग की सिफारिशों से अधिक बेसिक सैलरी की जाए। केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि न्यूनतम वेतन को 18000 रुपए से बढ़ाकर 26000 रुपए की जाए तो वहीं फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 फीसदी किया जाए। हालांकि सदन में केंद्रीय मंत्री के बयान से साफ हो गया है कि सरकार न्यूनतम वेतन या फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी पर फिलहाल कोई विचार नहीं कर रही है।