7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द बड़ी राहत, गृहमंत्री ने दिए संकेत,3 लाख कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार की एक बार से सरकार बनने जा रही है। एनडीए की सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों ने बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं। वहीं उम्मीद की जा रही है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी राहत दे सकती है। माना जा रहा है कि सरकार जिन कामों को अपने पहले कार्यकाल में पूरा नहीं कर सकी उसे जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेगी। माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों की लंबे वक्त से चली आ रही मांगों को पूरा कर हमेशा से कोर वोटर्स रहे केंद्रीय कर्मचारियों को खुश कर सकती है। इसके संकेत हाल ही में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने दिए थे।

2000 से 8000 रुपए तक की बढ़ोतरी

आने वाले दिनों में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 2000 रुपए से लेकर 8000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हाल ही में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इसके संकेत दिए थे। लाखों केंद्रीय कर्मचारी लंबे वक्त से वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। उनकी मांगें है कि वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत उनकी न्यूनतम सैलरी 18000 रुपए से बढ़ाकर 26000 रुपए की जाए। वहीं फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की भी मांग की जा रही है।

गृहमंत्री ने दिए संकेत

मीडिया रिपोर्ट्स के मुतबाकि हाल ही में गृहमंत्री ने इस बाबत अधिकारियों से चर्चा की है। गृह मंत्री ने केंद्रीय कर्मचारियों की मांगों को लेकर चर्चा की है। इसके बाद अंदाजा लगाया जा रहै है कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को लेकर कितनी गंभीर है। सूत्रों की माने तो अगले चार से पांच महीनों के भीतर सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है। माना जा रहा है कि सरकार ऑर्कराइड फॉर्मूले पर भी विचार कर रही है। जिसका लाभ भारी संख्या में केंद्रीयकर्मियों को होगा।

DA में 3 फीसदी की बढ़ोतरी

आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव खत्म होते ही अब भाजपा ने विधानसभा चुनाव की तरफ रुख किया है। चुनाव आचार संहिता खत्म होते ही सरकार ने 3 लाख से अधिक सरकारी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को DA बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। हरियाणा के कर्मचारियों के डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। अब उन्हें नौ फीसदी की बजाय 12 फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) मिलेगी।

English summary

The Central government employees are demanding a further hike in the minimum pay as against the recommendation of the 7th Pay Commission.