7th Pay Commission: मोदी सरकार की अगली कैबिनेट बैठक पर टिकी नजर, 50 लाख कर्मचारियों के लिए हो सकता है बड़ा फैसला
नई दिल्ली। सातवें वेतन आयोग के तहत लंबे वक्त से सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द खुशखबरी मिल सकती है। 2016 में ही सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी मिल गई थी, लेकिन अब तक उसे लागू नहीं किया जा सका। कर्मचारियों की मांगों के चलते इसे अब तक लागू नहीं किया जा सकता है। हालांकि बीच-बीच में डीए बढ़ोतरी का लाभ इन कर्मचारियों को मिलता रहा, लेकिन सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन बढ़ोतरी और भुगतान अब तक नहीं हो सका है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही ये खुशखबरी कर्मचारियों को मिलेगी।
मोदी कैबिनेट की बैठक पर टिकी नजर
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों की निगाहें अब केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक पर टिकी है।माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार से केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द खुशखबरी मिल सकती है। लंबे वक्त से वेतन बढ़ोतरी की राह देख रहे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की मांगें इसी नवंबर में पूरी हो सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार इस मसले को लेकर काफी समय से चिंतित है
मोदी सरकार कर सकती है बड़ी ऐलान
माना
जा
रहा
है
कि
कैबिनेट
बैठक
के
दौरान
मोदी
सरकार
केंद्रीय
कर्मचारियों
की
सैलरी
बढ़ोतरी
को
लेकर
बड़ा
ऐलान
कर
सकती
है।
अगर
मोदी
सरकार
इन
कर्मचारियों
की
तनख्वाह
इस
माह
बढ़ा
देती
है,
तब
इन
कर्मचारियों
को
सातवें
वेतन
आयोग
के
तहत
न्यूनत
वेतन
मिलेगा।
इसका
लाभ
50
लाख
केंद्रीय
कर्मचारियों
को
मिलेगा।
सूत्रों
ने
आगे
बताया
कि
इस
संबंध
में
अंतिम
फैसला
नवंबर
में
होने
वाले
कैबिनेट
बैठक
में
लिया
जाएगा।
8000 रुपए बढ़ेगी सैलरी
केंद्र सरकार अगर कैबिनेट बैठक में सात वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करती है तो सरकारी कर्मचारियों की न्यूनत सैलरी 18,000 से बढ़ाकर 26,000 रुपए कर दी जाएगी। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुणा से बढ़ाकर 3.68 किए जाने की मांग है, जिसपर कैबिनेट मुहर लगा सकती है। आपको बता दें कि सरकार ने इससे पहले 29 जून 2016 को 7th Pay Commission की सिफारिशों को माना था। साथ ही कहा था कि वह कर्मचारियों की मांग पर विचार करेगी। गौरतलब है कि सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के Dearness Allowance (डीए) में पांच फीसदी की बढ़ोतरी की है। अब केंद्रीय कर्मचारियों का DA 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 फीसदी कर दिया गया है।