7th Pay Commission: इन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खुशखबरी, सैलरी में हो सकती है 200% तक की बढ़ोतरी

नई दिल्ली। 7th pay commission की सिफारिशों से अधिक सैलरी की मांग कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारी अब तक अपनी सैलरी के बढ़ने की आस देख रहे हैं। सैलरी और पेंशन योजना में सुधार का इंतजार कर रहे केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों की नाराजगी बढ़ रही है। कई राज्यों में कर्मचारी विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। जहां केंद्रीय कर्मचारी मिनिमम सैलरी में बढ़ोतरी चाह रहे हैं तो वहीं राज्य कर्मचारियों की मांग है कि पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। इन कर्मचारियों को अपनी सैलरी का इंतजार है इस बीच भारतीय रेलवे ने अपने कर्मचारियों को सैलरी बढ़ोतरी से संबंधित कुछ अच्छी खबर मिलने के संकेत दिए हैं।

 इन कर्मचारियों की सैलरी में 200 प्रतिशत बढ़ोतरी

इन कर्मचारियों की सैलरी में 200 प्रतिशत बढ़ोतरी

रेलवे के कर्मचारी भी सैलरी बढ़ोतरी को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सैलरी बढ़ोतरी के साथ-साथ उनकी कई और मांगें है, जिसे लेकर वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांगों में पेंशन, सातवें वेतन आयोग की अलाउंस और नियुक्ति प्रक्रिया शामिल है। इस बीच रेलवे अपने गाउंड लेवल के कर्मचारियों को अच्छी खबर देने की तैयारी में है। रेलवे के इन गाउंड लेवल के कर्मचारियों में से कुछ की सैलरी में 200 फीसदी तक का इजाफा हो सकता है। रेल मंत्रालय ने रिस्क एवं हार्डशिप अलाउंस यानी जोखिम एवं कठिनाई भत्ते में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव दिया है। रेलवे के मेट और कीमैन की जोखिम भत्ते को 2700 रुपए से बढ़ाकर 6000 रुपए करने का प्रस्ताव दिया है।

 रेलवे ने दिया प्रस्ताव

रेलवे ने दिया प्रस्ताव

रेल मंत्रालय ने पेट्रोलिंग ड्यूटी करने वाले ट्रैकमैन के जोखिम भत्ते को 2700 रुपए से बढ़ाकर 4100 रुपए करने का प्रस्ताव रखा है। इसी प्रकार विशेष 'ए' श्रेणी की लेवल क्रासिंगों पर तैनात गेटमैन को 1000 रुपए के बजाय 4100 रुपए रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस दिए जाने का प्रस्ताव दिया गया है।

 रेलवे पर आएगा 222 करोड़ का भार

रेलवे पर आएगा 222 करोड़ का भार

अगर रेलवे के इन प्रस्तावों को मंजूरी मिल जाती है और गाउंड लेवल के कर्मचारियों समेत बाकी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होती है तो रेलवे पर 222 करोड़ रुपए सालाना का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। रेलवे ने इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय के पास भेज दिया है। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जातकी है तो कई गाउंड लेवल के कर्मचारियों की सैलरी में 200 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होगी।

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