7th Pay Commission: कर्मचारियों को मिला वेतन बढ़ोतरी का तोहफा,सैलरी बढ़ोतरी के साथ 3 किश्तों में एरियर का भुगतान
नई दिल्ली। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद गुजरात सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सैलरी बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। गुजरात सरकार ने बीते बुधवार को ही इन कर्मचारियों और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत का इजाफा किया गया है। सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5 फीसदी की बढ़ोतरी की और उसे 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 फीसदी करने का फैसला किया है। यह बदलाव 1 जुलाई 2019 से लागू होगा। यानी जुलाई से लेकर जनवरी 2019 तक का एरियर भी कर्मचारियों को मिलेगा।
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इन कर्मचारियों की सैलरी में हुई बढ़ोतरी
गुजरात सरकार ने हाल ही में राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों को खुशखबरी दी और उनके महंगाई भत्ते में 5 फीसदी की बढ़ोतरी कर इसे 17 फीसदी कर दिया। सरकार द्वारा की गई इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों को 17 प्रतिशत का महंगाई भत्ता मिलेगा। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा कि नया डीए जनवरी के वेतन के साथ मिलेगा।
3 किश्तों में एरियर का भुगतान
नितिन पटेल ने कहा कि कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी के साथ-साथ उन्हें जुलाई 2019 से लेकर अब तक की बढ़ोतरी का एरियर मिलेगा। एरियर का भुगतान दो से तीन किश्तों में किया जाएगा। पटेल के मुताबिक, एरियर के भुगतान को लेकर सरकार जल्द फैसला लेगी। गुजरात सरकार के फैसले से सरकारी खजाने पर 1821 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। सरकार ने कहा है कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ राज्य के पंचायत कर्मचारियों को भी मिलेगा।
महाराष्ट्र सरकार बढ़ा सकती है टैक्स
महाराष्ट्र में पूर्व बीजेपी सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ दिया। वहीं कर्मचारियों को एरियर के भुगतान की भी घोषणा की गई। महाराष्ट्र सरकार की ओर से राज्य के सरकारी कर्मचारियों के शेष एरियर का भुगतान अभी बाकी है। करीब 25000 करोड़ एरियर का भुगतान होना अभी बाकी है, लेकिन सरकार का खजाना खाली है। ऐसे में महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजित पवार ने जो संकेत दिए हैं वो थोड़े हैरान करने वाले है। सरकार बजट में सातवें वेतन आयोग के तहत बकाया एरियर्स और कर्जमाफी की रकम के लिए टैक्स में बढ़ोतरी कर सकती है। माना जा रहा है कि सरकार कर बढ़ाकर राजस्व जुटाकर कर्मचारियों के एरियर्स का भुगतान करेगी। महाराष्ट्र सरकार को कर्मंचारियों को चार साल का एरियर्स देना है। हालांकि इस बार में फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई गई।