7th Pay commission: सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी,18000 होगी मिनिमम सैलरी

नई दिल्ली। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार खत्म होने के नाम नहीं ले रहा है। उम्मीद धीरे-धीरे गुस्से में बदलती जा रही है। कर्मचारी अब आंदोलन पर उतर आए हैं। सरकार के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर त्रिपुरा सरकार ने अपने दो लाख कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। त्रिपुरा सरकार के इस फैसले से राज्य के 2 लाख कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनभोगियों को भी लाभ मिलेगा।

बढ़ेगी इन सरकारी कर्मचारियों की सैलरी

मंगलवार को त्रिपुरा सरकार ने केंद्र सरकार के 7वें वेतन आयोग के बराबर राज्य के 2 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को संशोधित वेतनमान की घोषणा की है। नया वेतन 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा। वेतन बढ़ोतरी के बाद राज्य के सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18000 रुपए हो जाएगी। मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने कहा कि पिछली वाम मोर्चा सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए का बोझ छोड़ा था, लेकिन इसके बावजूद हम कर्मचारियों की मांगों को पूरा कर सकते हैं।

18000 रुपए होगा न्यूनतम वेतन

सरकारी कर्मचारियों ने कहा कि वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत ही राज्य के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए प्रति माह और समूह-डी कर्मचारियों के लिए 16,000 रुपए प्रति माह होगा।

पेंशनभोगियों को भी लाभ

सरकार की इस योजना का लाभ न केवल सरकारी कर्मचारियों को बल्कि पेंशनरों को भी होगा। राज्य के पेंशनभोगियों को प्रति माह 8,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन और अधिकतम 1,07,450 रुपए प्रति माह मिलेगा। त्रिपुरा के सीएम ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राज्य में उच्च वेतन और भत्ते प्रदान करने के लिए सालाना 7,728 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

English summary

There is some very good news regarding the 7th Pay Commission.The BJP says that it has kept up its promise and would be implementing the benefits of the pay panel for its employees and pensioners.