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7th Pay Commission:केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत की खबर, बदलेंगे प्रमोशन के नियम, ऐसे बढ़ेगी सैलरी

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नई दिल्ली। विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी की आस फिर से बढ़ गई है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि अब सरकार बड़े फैसले ले सकती है। तीन राज्यों में कांग्रेस के हाथों शिकस्त मिलने के बाद जहां सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को नाराज करने का खतरा मोल नहीं लेगी तो वहीं विधानसभा चुनावों के चलते आचार संहिता लागू होने की वजह से सरकार फैसले नहीं से पाई थी, जो बाधा अब खत्म हो गई है। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों की मांगों पर विचार कर सकती है। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के हक में अहम फैसले ले सकती है।

 बदलेंगे प्रमोशन के नियम

बदलेंगे प्रमोशन के नियम

लोकसभा चुनाव से पहले सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को नई सौगात दे सकती है। 1 अप्रैल 2019 से कर्मचारियों के प्रमोशन का तरीका आसान व सरल बनाया जा सकता है। प्रमोशन के नए नियम लागू होने के बाद न सिर्फ कर्मचारियों की प्रमोशन में पक्षपात होने की शिकायत खत्‍म होगी बल्कि उन्‍हें जल्‍दी और पारदर्शी प्रमोशन भी मिलेगा। आपको बता दें कि नया नियम सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप होगा।

 नई नियम में लोगों की राय पर होगी ग्रेडिंग

नई नियम में लोगों की राय पर होगी ग्रेडिंग

आपको बता दें कि प्रमोशन के नए नियम लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन में पब्लिक फीडबैंक अहम बिंदू होगा। जो कर्मचारी पब्लिक डोमेन में हैं, उनके लिए पब्लिक फीडबैंक के आधार पर ही ग्रेडिंग की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने प्रमोशन के लिए ग्रेडिंग सिस्‍टम तैयार कर लिया है और इस संबंध में प्रस्‍ताव केंद्र सरकार के पास भेजा है।

 पुरानी पेंशन को लेकर होगा फैसला

पुरानी पेंशन को लेकर होगा फैसला

आपको बता दें कि सरकार कर्मचारी लंबे वक्त से पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग कर रहे हैं। सरकार पुरानी पेंशन स्कीम और सातवें वेतन आोयग के तहत भत्ते को लेकर फैसला ले सकती है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार विधानसभा में भाजपा को मिली हार से सबक लेगी और लोकसभा चुनाव से पहले लाखों कर्मचारियों को खुश करेगी।

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English summary
7th Pay Commission Latest Update: Central Government may Allow new MACP promotion rule, salary revision.
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