7th Pay Commission: लाखों कर्मचारियों के लिए Good News, वित्त मंत्रालय ने लिया ये फैसला

नई दिल्ली। 7th Pay Commission के तहत लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है। वित्त मंत्रालय ने 9 लाख सैन्यकर्मियों को लाभ देने वाली सिफारिशों पर विचार करने का फैसला किया है। जहां एक ओर लोकसभा चुनाव के चलते लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी टल गई तो वहीं अब इन सैन्य कर्मचारियों की उम्मीद एक बार फिर से जग गई है। वित्त मंत्रालय ने सिफारिशों पर एक बार फिर से विचार करने का फैसला किया है।

9 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर

7th Pay Commission के तहत सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल सातवें वेतन आयोग के लागू होते ही हर विभाग से कई सिफारिशें आईं और सरकारी कर्मचारियों ने भी अपनी ओर से सरकार के सामने कई मांगें उठाई। भले ही सरकार ने कर्मचारियों की सभी मांगों को नहीं माना, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के हितों में केंद्र और राज्य सरकारों ने बीच-बीच में बढ़ोतरी की। अब वित्त मंत्रालय 9 लाख सैन्य कर्मियों के लिए नई पहल करने जा रही है। वित्त मंत्रालय ने सैन्य कर्मियों की मांग पर विचार करने के लिए सहमति व्यक्त की है और फिर से उन सिफारिशों पर विचार करने का फैसला किया है।

क्या है कर्मचारियों की मांग

सैन्य कर्मचारियों की मांगों में राशन के पैसे की छूट, और करों से जोखिम और कठिनाई भत्ता जैसी मांगे शामिल है। अगर इन सिफारिशों को वित्त मंत्रालय मानती है तो इससे सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी जैसे अर्धसैनिक बलों के लगभग 9 लाख सेना के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने इसके बारे में गृह मंत्रालय को जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि बजटीय कवायद के दौरान बलों की लंबे समय से चली आ रही मांग की जांच की जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि अर्धसैनिक बलों के जवानों को आयकर विभाग से दो किस्म के भत्तों में राहत दी जा सकती है।

इन कर्मचारियों का इंतजार अब भी जारी

जहां सैन्य कर्मचारियों के लिए एक बार फिर से उम्मीद जगी है तो वहीं केंद्रीय कर्मचारियों की मांगों पर कोई फैसला नहीं किया गया। केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपए से बढ़ाकर 26,000 रुपए तक की जाए। वहीं फिटमेंट फैक्टर में बदलाव की भी मांग की गई है।

English summary

According to media reports, the Ministry of Finance (MoF) has agreed to consider the demand of army personnel, which includes the exemption of ration money, and risk and hardship allowance from taxes.