7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जनवरी में बढ़कर मिलेगी सैलरी, इतना बढ़ सकता है DA
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नई दिल्ली। 7th Pay Commission के तहत सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी को लेकर अब तक सरकार की ओर से कोई खुशखबरी नहीं मिली है। केंद्रीय कर्मचारियों की निगाहें अगली कैबिनेट मीटिंग पर टिकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगली कैबिनेट मीटिंग में सरकार 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। जहां सैलरी बढ़ोतरी को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार जारी है, वहीं माना जा रहा है कि जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल स कती है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 4% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। अगर ऐसा होता है कि नए साल में कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। ये बढ़ोतरी 720 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक हो सकती है।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
आपको बता दें कि जुलाई 2019 से अक्टूबर 2019 तक के महंगाई के आंकड़े सरकार ने जारी कर दिए हैं। महंगाई दर के आंकड़े सामने आने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी बढ़ोतरी होने की संभावना है। अगर सरकार महंगाई भत्ते में इतनी बढ़ोतरी करती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 10 हजार तक की बढ़ोतरी होगी।
DA में होगी बढ़ोतरी
अक्टूबर 2019 के All India Consumer Price Index के आंकड़े 325 पर पहुंच गए हैं। सितंबर के मुकाबले इस आंकड़े में 3 प्वाइंट ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। जानकारों के मुताबिक अगर यहां आंकड़े नवंबर और दिसंबर में बने रहते हैं तो जनवरी 2020 में DA 21% के पार पहुंच जाएगा। वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों का डीए 17% है, ऐसे में DA में 4% की बढ़ोतरी की संभावना है। गौरतलब है कि हर छह महीने पर सरकार AICPI के आंकड़ों के हिसाब महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है। इससे पहले जनवरी से जून 2019 में AICPI इंडेक्स में सबसे ज्यादा की बढ़ोतरी हुई।
50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा
सरकार
ने
लोकसभा
में
केंद्रीय
कर्मचारियों
के
रिटायरमेंट
उम्र
को
लेकर
बड़ा
बात
कही।
केंद्रीय
मंत्री
डॉ
जितेंद्र
सिंह
ने
लोकसभा
में
केंद्रीय
कर्मचारियों
के
रिटायरमेंट
की
उम्र
को
लेकर
मीडिया
में
आ
रही
खबरों
पर
विराम
लगाते
हुए
साफ
किया
कि
सरकार
कर्मचारियों
की
रिटायरमेंट
उम्र
में
कोई
कटौती
नहीं
करने
वाली
है।
केंद्र
सरकार
ने
सरकारी
कर्मचारियों
की
रिटायरमेंट
उम्र
60
साल
से
घटाकर
58
साल
किए
जाने
के
प्रस्ताव
को
खारिज
कर
दिया।
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