7th Pay Commission: न्यू ईयर से पहले 50 लाख केंद्रीय कर्मियों को मिलेगी खुशखबरी, 10 नवंबर को मोदी सरकार लेगी बड़ा फैसला

नई दिल्ली। 3 साल से 7th Pay Commission के तहत सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार खत्म होने वाला है। अगर माने तो नए साल से पहले केंद्र सरकार केंद्री कर्मचारियों को सैलरी बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है। सरकार कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपए से बढ़ाकर 26,000 रुपए कर सकती है। जल्द ही इसे लेकर मोदी सरकार की ओर से बड़ा ऐलान कि या जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसी महीने की 10 तारीख के बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इस कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार बड़े फैसले लेगी।

50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा

लंबे वक्त से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों कर्मचारियों को जल्द ही सैलरी बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है। सरकार 10 नवंबर के बाद बैठक होने जा रही कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले ले सकती है। माना जा रहा है कि इस बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही वित्त मंत्रालय की ओर से आधिकारिक घोषणा की जाएगी।

बढ़ेगी बैसिक सैलरी

माना जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से अधिक न्यूनतम सैलरी की मांग कर रहे हैं। इन कर्मचारियों की मांग है कि सरकार न्यूनतम सैलरी को 18000 रुपए से बढ़ाकर 26000 रुपए प्रति माह करें। सरकार न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी में भले बढ़ोतरी न करें, लेकिन फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 फीसदी करने की मांग को मान सकती है। अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी करती है तो भी कर्मचारियों की सैलरी में 8 ह जार रुपए तक की बढोतरी होगी। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की। इसके साथ ही परिवहन भत्ते में भी बढ़ोतरी की थी।

ममता सरकार ने दिया इन कर्मचारियों को तोहफा

इन सब के बीच पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश के शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया। सरकार ने 1 जनवरी से उच्च शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों के लिए सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार सैलरी में बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को इसकी घोषणा करते हुए प्रदेश के शिक्षकों को तोहफा दिया। उन्होंने कहा कि नए वेतनमान को लागू करने से सरकारी खजाने पर 1000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। ये लाभ पश्चिम बंगाल के सरकारी महाविद्यालयों, सरकारी सहायताप्राप्त महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में लागू होगा। इसके साथ-साथ शिक्षकों को 2016 से 2019 तक की चार साल की अवधि के लिए उनके वेतन की तीन प्रतिशत वृद्धि का लाभ भी मिलेगा। ममता सरकार के इस फैसले से प्रदेश के शिक्षक खुश हैं।

English summary

7th Pay Commission: Central Employees Likely to Get Minimum Wage Hike of Rs 8,000.