7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, मोदी सरकार ने बदल दिए सैलरी से जुड़े ये नियम
7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बदले सैलरी से जुड़े नियम
नई दिल्ली। 7th Pay Commission के तहत सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। कर्मचारियों की सैलरी से संबंधित अहम बदलाव किए गए हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने कर्मचारियों की सैलरी सुरक्षा को लेकर अहम कदम उठाया है।
Jio Offer: जन्माष्टमी पर जियो का धमाका, मात्र 141 रुपए में खरीदें JioPhone 2 , जानिए फोन के फीचर्स
केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी से जुड़े नियम में हुआ बदलवा
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन की सुरक्षा को लेकर अहम कदम उठाया है। सरकार ने कर्मचारियों (Central Government Employee) के वेतन को लेकर आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक सरकार ने सातवें वेतन आयोग(7th Pay Commission) के जरिए की गई भर्ती के बाद कर्मचारी के वेतन को वेतन सुरक्षा (Pay Protection) दी जाएगी। सरकार ने सातवें वेतन आयोग के FR 22-B(1) के तहत ये सुरक्षा कर्मचारियों को दी है।
वेतन सुरक्षा का तोहफा
सरकार ने कर्मचारियों को पे प्रोटक्शन का तोहफा दिया है। सरकार ने सातवें वेतन आयोग( 7th Pay Commission) के FR 22-B(1) के तहत उन कर्मचारियों को प्रोटेक्शन ऑफ पे की अनुमति दी जाती है, जो प्रोबेशनर के तहत दूसरी सेवा या कैडर में नियुक्ति किए जाते हैं। इसके तहत इन कर्मचारियों को हर हाल में वेतन को लेकर सुरक्षा दी जाती है। इस नियम को जनवरी 2016 से लागू माना जाएगा। दरअसल सरकार को लंबे समय से प्रोटेक्शन ऑफ पे Protection of Pay) को लेकर मंत्रालयों और विभागों के इसकी जरूरत को लेकर रेफरेंस मिल रही थी। विभागों द्वारा इस बा3त की जरूरत पर जोर दिया जा रहा था किकेंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को जो तकनीकी तौर पर इस्तीफा देने के बाद केंद्र सरकार की दूसरी सेवा या कैडर में नए पद पर डायरेक्ट नियुक्ति से अप्वाइंट होते हैं उन्हें वेतन की सुरक्षा दी जाए, उन्हें सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन निर्धारित करने के लिए सरकार की ओर से नियम तय किए जाए।
क्या होगा नया नियम
केंद्र सरकार के इस फैसले को उन कर्मचारियों पर लागू होगा, जो दूसरी सेवा या कैडर में प्रोबेशनर नियुक्त हुए और फिर बाद में उस सेवा में कन्फर्म किए गए। जहां प्रोबेशन की अवधि के दौरान वह न्यूनतम टाइम स्केल पर वेतन पाएंगे, वहीं प्रोबेशन की अवधि के खत्म होने के बाद उन्हें वेतन सेवा के टाइम स्केल में या पद में लिए तय किए गए वेतन के मुताबिक सैलरकी मिलेगी।