7th Pay Commission: 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है सरकार
7th Pay Commission: 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है सरकार
नई दिल्ली। 7th Pay Commission. सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। सरकार इन कर्मचारियों को जल्द बड़ी खुशखबरी दे सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जल्द बढ़ोतरी का ऐलान किया जा सकता है। माना जा रहा है कि दिवाली से पहले ही लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को यह तोहफा मिल सकती है।
केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा
सरकार दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जा सकती है। ये बढ़ोतरी दिवाली ( Diwali 2020) से पहले ही की जा सकती है। डीए में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी।
21 अक्टूबर को हो सकता है ऐलान
दरअसल 21 अक्टूबर 2020 को केंद्र सरकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक(CPI-IW) के बेस ईयर में बदलाव की घोषणा कर सकती है। केंद्र सरकार कोरोना संकट के बीच केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी देने की तैयारी कर रही है। सरकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बेस ईयर में बदलाव करने जासरही है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स(consumer price index) के बेस ईयर में बदलाव होने पर 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। अगर सरकार बेस ईयर 2016 को कर देती है तो कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा होगा। आपको बता दें कि कर्मचारियों के डीए की गणना अपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर निर्भर हैं, इसमें बदलाव होते ही डीए में बदलाव होगा।
सरकार ने DA बढ़ोतरी पर लगाई है रोक
आपको बता दें कि सरकार ने कोरोना संकट के कारण अर्थव्यवस्था में आई गिरावट के कारण केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी पर रोक लगा दिया। सरकार ने अर्थव्यवस्था में आई गिरावट को देखते हुए जून 2021 तक के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी। जिसके बाद से कर्मचारियों को 17 फीसदी की दर से ही महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। सरकार ने इस बार DA में 4 फीसदी की दर से बढ़ोतरी का ऐलान किया था, लेकिन अप्रैल में कोरोना संकट के कारण उत्पन्न हुए आर्थिक मंदी को देखते हुए सरकारी खजाने पर बोझ को कम करने के लिए सरकार ने इसे जून 2021 तक के लिए रोक दिया है।
शिवराज सरकार ने दिया तोहफा
मध्य प्रदेश सरकार ने फेस्टिव सीजन को देखते हुए प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। सरकार ने कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत बकाया एरियर देने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को मंगलवार को सातवें वेतन आयोग के एरियर की तीसरी किश्त देने का फैसला किया। सरकार के फैसले के बाद उन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, जिनका वेतन 40 हजार रुपए मासिक से कम है।