7th pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी सौगात, PM मोदी जल्द करेंगे बड़ा ऐलान
नई दिल्ली। देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का इंतजार है। लंबे वक्त से बढ़ी हुई सैलरी का इंतजार कर रहे इन कर्मचारियों को मोदी सरकार जल्द एक नई खुशखबरी देने जा रही है। मोदी सरकार अपने केंद्रीय कर्मचारियों को अब विदेश घूमने का मौका देगी। इन कर्मचारियों को 10 देशों में परिवार के साथ घूमने का मौका मिलेगा। सूत्रों के अनुसार लंबे विचार के बाद सरकार ने इस प्रस्ताव को मान लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ उनके परिवार को भी खुश करने के लिए इस तोहफे का ऐलान कर सकती है।
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आम चुनाव से पहले मध्य वर्ग के मतदाताओं को रिझाने के लिए मोदी सरकार की ये बड़ी कोशिश होगी। हालांकि ये सरकार तय करेगी की कर्मचारियों को कौन-कौन से देश घूमने का मौका मिलेगा। डीओपीटी के अनुसार, यह सुविधा कब से और किन देशों के लिए मिलेगी, यह पीएम मोदी के निर्देश के बाद तय किया जाएगा।
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केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी
मीडिया सूत्रों के मुताबिक केंद्र की मोदी सरकार लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों को LTC के तहत विदेश घूमने का मौका दे सकती है। माना जा रहा है कि सरकार इस प्रस्ताव को मान गई है और जल्द ही पीएम मोदी इसे लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को एलटीसी के तहत विदेश जाने का विकल्प देगी।
सरकार बताएगी कौन-कौन से देश जाएंगे केंद्रीय कर्मचारी
प्रस्ताव के मुताबिक माना जा रहा है कि फिलहाल 10 देशों का चयन किया गया है, जहां केंद्रीय कर्मचारी एलटीसी के तहत घूमने जा सकेंगे। केंद्रीय कर्मचारी कौन-कौन से देश जा सकते हैं, इस बारे में सरकार तय करेगी। कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग पीएम के निर्देशों के अनुसार तय होगा कि कर्मचारियों को यह सुविधा कब से और किन देशों के लिए मिलेगी। इस प्रस्ताव से न केवल केंद्रीय कर्मचारी खुश होंगे बल्कि जिन देशों में लाखों कर्मचारी परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाएंगे उससे भारत के संबंधों में भी मजबूती आएगी। एलटीसी के तहत अब तक कर्मचारियों को परिवार के साथ देश में घूमने का प्रावधान था, लेकिन जल्दी ही वो अब विदेश भी घूमने जा सकेंगे।
इन देशों में घूमने का मिल सकता है मौका
माना जा रहा है कि एलटीसी योजना के तहत सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को एलटीसी के तहत एशियाई देशों जैसे कि कज़ाख़िस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे देशों को शामिल कर सकती है। इसके अलावा पांच और देश हैं, जिनके बारे में अभी तय नहीं किया गया है। वहीं एलटीसी के तहत अब कर्मचारियों को रोजाना भत्ता नहीं मिलेगा।
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