7th Pay Commission: शिक्षकों के लिए आई खुशखबरी, सैलरी बढ़ोतरी को लेकर जल्द होगा बड़ा ऐलान
नई दिल्ली। सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। बिहार सरकार ने प्रदेश के शिक्षकों और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए को बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने प्रदेश के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को राहत दी है। बिहार सरकार के आश्वासन के बाद कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ी है।
पढ़ें-7th Pay Commission: जनवरी में होगा सैलरी बढ़ोत्तरी को लेकर बड़ा ऐलान, पढ़िए लेटेस्ट अपडेट
बिहार के शिक्षकों को मिली राहत
जी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार जल्द शिक्षकों और नॉन टीचिंग स्टाफ को वेतन बढ़ोतरी का तोहफा देगी। दरअसल बिहार के शिक्षकों के एक धड़े ने 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी नहीं दिए जाने पर हड़ताल की धमकी दी थी, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने नए वेतन आयोग के क्रियान्वयन के लिए 3 सदस्यीय वेतन समिति बना दी है, जो शिक्षकों की सैलरी को लेकर फैसला करेगी।
कर्मचारियों की बढ़ी उम्मीदें
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली के काम पर लौटने के बाद ने केंद्रीय कर्मचारियों की भी वेतन बढ़ोतरी की उम्मीद बढ़ गई है। उन्होंने राज्यसभा में आश्वासन दिया था कि वो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी बढ़ोतरी पर गौर करेंगे। जिसके बाद कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ गई है। वहीं पीएम मोदी ने भी शिक्षक व गैर शिक्षक स्टाफ को सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन बढ़ोतरी का लाभ देने की सिफारिश कर चुके हैं। वहीं डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने भरोसा दिया है कि वेतन बढ़ोतरी को लेकर जल्द फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी स्टाफ को हड़ताल पर जाने की जरूरत नहीं है।
मानव संसाधन मंत्रालय ने भी दिया भरोसा
पीएम मोदी के साथ- साथ मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को वेतन बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। उन्होंने कहा था कि 2013-14 में मानव संसाधन मंत्रालय का बजट 63 हजार करोड़ रुपए था, जो 2018-19 में बढ़कर 1.1 लाख करोड़ रुपए हो गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि पटना विश्वविद्यालय को प्रस्ताव पर गौर किया जाएगा। जिसके बाद बिहार के शिक्षकों की उम्मीद बढ़ गई है। 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को पे बैंड या पे स्केल की बजाय पे मेट्रिक्स के आधार पर सैलरी मिलती है। केंद्रीय कर्मचारी इसमें बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। उनकी मांग न्यूनतम वेतन को 18000 से बढ़ाकर 26000 करने की है तो वहीं फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.8 करने की है।
पढ़ें-7th Pay Commission: दिवाली पर इन कर्मचारियों को सरकार देगी तोहफा, मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी