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7th Pay Commission: दिवाली से पहले मिली खुशखबरी, बढ़ी सैलरी के साथ 34 महीने का एरियर भी

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नई दिल्ली। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों अधिक न्यूनतम सैलरी की मांग कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। जहां लाखों केंद्रीय कर्मचारी केंद्र सरकार की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं तो वहीं दिल्ली सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी देने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार की इस मंजूरी के बाद कॉलेज और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक संशोधित सैलरी मिलेगी। इतना ही नहीं उन्हें 34 महीने का एरियर भी मिलेगा।

 सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूर

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूर

दीवाली से पहले दिल्ली सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने बीते सोमवार को सरकार द्वारा संचालित कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक वेतनमान में संशोधन की मंजूरी दे दी है। सरकार ने संशोधित वेतनमान को 1 जनवरी 2016 से प्रभावी माना है, यानी इन कर्मचारियों को 34महीने का एरियर भी मिलेगा।

 दिल्ली सरकार ने दी मंजूरी

दिल्ली सरकार ने दी मंजूरी

उच्च शिक्षा विभाग ने अपनी मांगों को कैबिनेट के सामने रखा था। अपनी मांगों में विभाग ने कहा था कि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और समान कैडर और प्रशासनिक पदों के लिए भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप संशोधित वेतनमान को मंजूर दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि तीन विश्वविद्यालयों, एक संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 पूर्व वित्त पोषित और 16 आंशिक वित्त पोषित कॉलेजों का संचालन दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है।

 इससे पहले इन राज्य के कर्मचारियों को मिल चुकी है खुशखबरी

इससे पहले इन राज्य के कर्मचारियों को मिल चुकी है खुशखबरी

आपको बता दें कि दिल्ली से पहले बिहार के राज्य कर्मियों और पेंशनधारियों को सरकार तोहफा दे चुकी है। सरकार ने राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में दो फीसदी का इजाफा करते हुए इसे 7 फीसदी से बढ़ाकर 9 फीसदी करने का फैसला किया है। वहीं केंद्र सरकार ने देशभर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी और उससे संबद्ध कॉलेजों के प्रोफेसरों और शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग के लाभ का तोहफा दिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले का लाभ 43 केंद्रीय विश्वविद्यालयों और सरकारी सहायता पाने वाले विश्वविद्यालयों के 7.51 लाख अध्यापकों को लाभ मिलेगा।

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English summary
A statement said that the Cabinet has approved the 7th Pay Commission linked Department of Higher Education's proposal for the grant of revised pay scales to teachers and equivalent cadres and administrative posts in universities and colleges.
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