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7th pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी, इस महीने के अंत तक 5% DA में बढ़ोतरी!

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नई दिल्ली। 7th Pay Commission के तहत सैलरी बढ़ोतरी की आस देख रहे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को उस वक्त झटका लगा, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में इन कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी को लेकर चर्चा तक नहीं की। भले ही बजट में इन कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी है, लेकिन जल्द ही इन्हें खुशखबरी मिलने की उम्मीद है।

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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में केंद्रीय कर्मचारियों को कोई भी खुशखबरी नहीं मिली। अपने पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय कर्मचारियों की अन देखी की। इस बी च खबर आ रही है कि इन केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार से बड़ी राहत मिल सकती है। मीडिया में जारी खबरों की मानें तो सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (डीए) में बड़ी बढ़ोतरी कर सकती है। माना जा रहा है कि ये बढ़ोतरी 3 सालों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी होगी।

 महंगाई भत्ते में बड़ी बढ़ोतरी

महंगाई भत्ते में बड़ी बढ़ोतरी

जानकारों के मुताबिक डीए में 5 फीसदी तक की बढ़ोतरी की उम्मीद है। जानकारों के मुताबिक सरकार इस बार महंगाई भत्ते में भारी बढ़ोतरी कर सकती है। माना जा रहा है कि अगर सरकार इस पर आगे बढ़ेगी तो इसमें कम से कम पांच फीसदी की बढ़ोतरी तय है। ये बढ़ोतरी 3 सालों में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी होगी। इसी माह के अंत तक सरकार इसकी घोषणा कर सकती है। इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर असर पड़ेगा, लेकिन सरकार इन कर्मचारियों की नाराजगी को दूर करने के लिए इस बढ़ोतरी को मंजूर कर सकती है।

 इस माह के अंत तक मिल सकती है खुशखबरी

इस माह के अंत तक मिल सकती है खुशखबरी

जानकारों के मुताबिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल, 2019 में मुद्रास्फीति बढ़ी है। ऐसे में सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है। गौरतलब है कि 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी लंबे वक्त से सरकार से वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। इससे पहले सरकार कई बार इन मांगों को टाल चुकी है। कर्मचारियों की मांग है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से अधिक न्यूनतम वेतन हो। इसे 18000 रुपए से बढ़ाकर 26000 रुपए प्रति माह की जाए। वहीं फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.57 फीसदी किया जाए।

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English summary
The Central Government may have felt let down due to this, but there are reasons why the government did not decide to increase the basic minimum pay and the fitment factor.
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