7th Pay Commission:अगले 10 दिनों में केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी, DA और मिनिमम सैलरी पर हो सकता है बड़ा ऐलान
7th Pay Commission:अगले 10 दिनों में केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी, DA और मिनिमम सैलरी पर हो सकता है बड़ा ऐलान
नई दिल्ली। 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की निगाहें मोदी सरकार के आम बजट पर टिकी है। लंबे वक्त से सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार कर केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार के इस बजट से कई उम्मीदें हैं। उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री इस बजट में कर्मचारियों को सैलरी बढ़ोतरी के साथ-साथ कई तोहफे देंगी। माना जा रहा है कि बेसिक सैलरी में इजाफे के साथ- साथ महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है कि कर्मचारियों को दोहरी खुशखबरी मिलेगी।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
आम
बजट
को
पेश
होने
में
चंद
दिनों
का
वक्त
बचा
है।
10
दिनों
के
भीतर
केंद्रीय
कर्मचारियों
को
मोदी
सरकार
तोहफा
दे
सकती
है।
सरकार
डीए
में
बढ़ोतरी
के
साथ-साथ
न्यूनतम
सैलरी
में
भी
बढ़ोतरी
का
सौगात
दे
सकती
है।
कर्मचारी
लंबे
वक्त
से
सैलरी
में
बढ़ोतरी
की
मांग
कर
रहे
हैं।
लंबे
वक्त
से
मांग
पूरी
न
होने
की
वजह
से
कर्मचारियों
में
लगातार
आक्रोश
बढ़ता
जा
रहा
है।
ऐसे
में
उम्मीद
की
जा
रही
है
कि
मोदी
सरकार
केंद्रीय
कर्मचारियों
की
न्यूनतम
वेतन
में
बढ़ोतरी
कर
उन्हें
राहत
भरी
खबर
दे
सकती
है।
10000 रुपए तक बढ़ेगी सैलरी
वहीं महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर भी सरकार तोहफा दे सकती है। माना जा रहा है कि इस बार डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी। नवंबर के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के मुताबिक जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक ये बढ़कर 328 अंकों पर पहुंच चुका है। ऐसे में गणना के मुताबिक डीए में 4 फीसदी बढ़ोतरी की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है कि कर्मचारियों की सैलरी में उनके ग्रेड के हिसाब से 720 रुपए से लेकर 10000 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अगर सरकार बजट में डीए को लेकर घोषणा नहीं करती है तो मार्च में इसे लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। आपको बता दें कि साल में दो बार( जनवरी-जुलाई) में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है।
21000 रुपए हो सकती है न्यूनतम सैलरी
अगर बेसिक सैलरी की बात करें तो सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18000 रुपए प्रति माह तय की गई, लेकिन कर्मचारी यूनियंस लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि बेसिक सैलरी को 18000 रुपए से बढ़ाकर 26000 रुपए किया जाए। वहीं फिटमेंट फैक्टर को 2.57 फीसदी से बढ़ाकर 3.57 फीसदी किया जाए। माना जा रहा है कि सरकार बीच का रास्ता अपना सकती है। बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 21000 रुपए किए जाने की उम्मीद है।